पूर्व विधायकों की पेंशन बढ़ोत्तरी से हुई मौज, नए विधायकों को भी मिलेंगी अब ये सुविधाएं

नेशनल डेस्क: उत्तराखंड सरकार ने कैबिनेट की बैठक में ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसमें पूर्व विधायकों की पेंशन में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की जाएगी। इसके साथ ही वर्तमान विधायकों के भत्तों और सुविधाओं में भी सुधार किया गया है। ये निर्णय सरकार की ओर से उनकी लंबे समय से की जा रही मांगों को देखते हुए लिए गए हैं। उत्तराखंड के पूर्व विधायकों की पेंशन में अब 50 प्रतिशत का इज़ाफ़ा होगा। वर्तमान में इन विधायकों को केवल 40 हजार रुपये पेंशन मिल रही थी, जो अब बढ़कर 60 हजार रुपये हो जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। इससे पूर्व विधायक लंबे समय से खुश हैं, क्योंकि वे पेंशन में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे।

पुनः निर्वाचित होने पर मिलेगा अतिरिक्त लाभ

कैबिनेट में यह भी फैसला लिया गया है कि यदि कोई पूर्व विधायक फिर से निर्वाचित होता है, तो उसे अपनी पेंशन में प्रति वर्ष पांच हजार रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। यह कदम राज्य सरकार की ओर से विधायकों को प्रोत्साहित करने की दिशा में लिया गया है।

ईंधन, मोबाइल और लेखन सामग्री में बढ़ोत्तरी

कैबिनेट बैठक में मौजूदा विधायकों के भत्तों में भी बढ़ोत्तरी का प्रस्ताव पारित किया गया। अब पूर्व विधायकों को यात्रा के लिए 26 हजार रुपये तक का ईंधन भत्ता मिलेगा, जो पहले 22,500 रुपये था। इसके साथ ही, अब उन्हें चुनाव जीतने के बाद मोबाइल फोन के लिए 25 हजार रुपये भी मिलेंगे। विधायकों को लेखन सामग्री के लिए अब 20 हजार रुपये का भत्ता मिलेगा, जो पहले केवल 100 लेटरहेड और 100 लिफाफों के रूप में दिया जाता था। इसके अलावा, अगर कोई विधायक रेलवे कूपन खर्च नहीं कर पाता है तो उसे नकद भुगतान किया जाएगा।

यात्रा भत्ते में भी वृद्धि

मौजूदा विधायकों को यात्रा भत्ते के रूप में अब प्रति किलोमीटर चार रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह निर्णय भी उनकी यात्रा की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

कैबिनेट में कुल 31 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव निम्नलिखित हैं:

• परिवहन विभाग में एआरटीओ के 10 नए पद सृजित किए जाएंगे।
• राज्य सेक्टर की मौन पालन योजना के तहत किसानों को अब अधिक सब्सिडी मिलेगी।
• सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों को किसानों के बकाए भुगतान के लिए 388 करोड़ रुपये की गारंटी दी जाएगी।
• यूसीसी के बाद न्यायिक कार्यों में वृद्धि को देखते हुए 137 नए पदों की स्वीकृति दी जाएगी।
• ग्राम पंचायतों में वनाग्नि से सुरक्षा के लिए समितियों को 30 हजार रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
• उत्तराखंड सड़क सुरक्षा नीति 2025 पर कैबिनेट की मुहर।
• आदि कैलाश और ओम पर्वत दर्शन सेवा पायलट प्रोजेक्ट में तीन महीने के लिए सब्सिडी बढ़ाई जाएगी।