वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन के तहत अब जमीन का भी होगा ‘आधार’ नंबर, नहीं लगाने पड़ेंगे तहसील के चक्‍कर

नई दिल्‍ली:  बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया था जिसमें से जमीनों के रिकॉर्ड का डिजिटलाइजेशन भी शामिल है। वहीं अब सरकार ने वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के तहत 2023 तक जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए तैयार है। इसके जरिए अब हर जमीन या खेत को एक पंजीकरण नंबर दिया जाएगा। यह नंबर 14 अंक का हो सकता है।
 

वहीं इस यूनिक नंबर से कोई भी व्‍यक्ति अपनी जमीन का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन देख पाएगा। वहीं केंद्र सरकार देश की पूरी जमीन का डाटा  डिजिटल फार्मेट में एक ही जगह एकत्रित करने के लिए एक पोर्टल बनाएगी।  इस डिजिटल पोर्टल  पर ही सारा डेटा उपलब्‍ध होगा, कोई भी व्‍यक्ति इस पोर्टल पर अपनी जमीन का Unique Registered Number डालकर इसकी जानकारी निकाल सकेगा, इस नंबर को जमीन का आधार नंबर भी कहा जा सकता है।
 

वन नेशन, वन रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के जरिये सरकार ड्रोन की मदद से जमीन नापे जाएगी।   
 
URN से किसी भी व्यक्ति को कागजात लेने के लिए तहसील के चक्‍कर नहीं लगाने पड़ेंगे। जमीन खरीदने व बेचने में भी पारदर्शिता आएगी। प्रधानमंत्री किसान सम्‍मान निधि जैसी कई योजनाओं में जमीन की जानकारी देनी होती है तथा जमीन संबंधी कागजात अपलोड करने होते हैं,ऐसी योजनाओं में URN ही बाद में काम आ सकेगा और कागजात देने की जरूरत नहीं पड़ेगी।