देश के पिछड़े वर्ग के विकास के लिए इस तरह कार्य कर रही सरकार:भाजपा ओबीसी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ के लक्ष्मण

नई दिल्ली। आजादी के 75 अमृत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के रिसर्च एंड पॉलिसी डिवीजन ने इंटरप्रेन्योर्स आउटरीच की दिशा में कार्य शुरू किया है। इस कार्यक्रम का मकसद देश के पिछड़ा वर्ग के युवाओं में इंटरप्रेन्योरशिप (उद्यमिता) विकसित करना है। इस कड़ी में आज  7 मई को कांस्टीट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के डिप्टी स्पीकर हॉल में इंटरप्रेन्योर मीट का आयोजन किया गया है।

 भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के रिसर्च एंड पॉलिसी डिवीजन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉ. भगवत किशनराव कराड और विशिष्ट अतिथि भाजपा राष्ट्रीय महासचिव एवं  राज्यसभा सदस्य श्री अरुण सिंह और डॉक्टर क लक्ष्मण, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओबीसी मोर्चा भाजपा उपस्थित रहे । 

इस कार्यक्रम के माध्यम से देश में इंटरप्रेन्योरशिप के महत्व को बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार किस तरह से देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने में जुटी है, इन योजनाओं का पिछड़ा समाज के युवा किस तरह से लाभ उठा सकते हैं, ऐसे मुद्दों पर एंटरप्रेन्योर मीट में चर्चा हुई।कार्यक्रम में 21 से ज़्यादा प्रदेशों के उद्यमियों ने भाग लिया।

 उद्यमीयों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे लक्ष्मण जी ने कहा कि देश के पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए कार्य कर रही है और  सरकार देश में स्टार्टअप को बढ़ावा दे रही है । युवा उद्यमी देश के विकास में आगे आ रहे हैं उक्त अवसर पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहां की मोदी सरकार ने पिछले वर्ग के विकास के लिए अनेक योजना बनाई है 27% आरक्षण एवं विश्वविद्यालयों में खाली पदों पर पिछले वर्ग की नियुक्ति जल्द की जाएगी हमारी सरकार युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं देने वाला बनाएगी।  उन्होंने बताया कि एनबीसीएफडीसी ने 27.65 को 5171.77करोड़ रुपए का लोन दिया है ओबीसी युवा को 35 परसेंट मुद्रा लोन देकर सरकार युवा उद्यमी तैयार कर रही है हम इस कार्यक्रम के माध्यम से ओबीसी उद्यमी के सुझाव एवं उनकी समस्या को समझ कर पिछड़ा वर्ग के उद्यमी के विकास के लिए यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिससे कि उनके विकास के साथ उद्योगों का भी विकास हो सके तो भारत की आर्थिक एवं सामाजिक मजबूती प्रदान कर सकें। 

लक्ष्मण जी ने बताया श्री नरेंद्र मोदी के रूप में देश को पहली बार एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला, जिन्होंने जात-पात, परिवार और धर्म से ऊपर उठकर नीतियां और योजनाएं बनाईं, ताकि विकास में पीछे छूटे लोगों एवं समुदायों को ऊपर उठने का अवसर मिल सके। देश में किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से लगभग साढे ग्यारह करोड़ किसानो के खाते में छह हजार रुपये सालाना दिए गए। इस योजना पर लगभगग 180 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए। इस योजना का सबसे ज्यादा लाभ सीमांत किसानों को मिला, जो पिछड़ा वर्ग समुदाय से आते हैं। इसी तरह, 28 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा लोन दिए गए। इसका वार्षिक लक्ष्य 3 लाख करोड़ रुपये रखा गया है। इसमें 68 प्रतिशत महिलाओ को स्वरोजगार के लिए ऋ़ण उपलब्ध कराए गए। खासबात यह है कि इस योजना से सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग लाभान्वित हुए। आयुष्मान भारत योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, फसल बीमा योजना आदि अनेक योजनाओ में पिछड़ा वर्ग समुदाय के लोग बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुए।

श्री अरुण सिंह, भाजपा महामंत्री ने भी बताया की पिछड़ा वर्ग को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए मोदी सरकार ने वर्ष 2018 में संविधान का संशोधन कर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिलाया। और, इसी संशोधन के माध्यय से पिछड़े वर्ग के लोगों को चिह्नित करने के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग के केंद्रीय सूची को संशोधित करने का प्रावधान किया गया। इसके आधार पर मोदी सरकार ने राज्यों को पिछड़ा वर्ग की सूची को नए सिरे से निर्धारण करने का अवसर दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मेडिकल शिक्षा में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत और आर्थिक रूप से पिछडे लोगों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया, जो शैक्षणिक वर्ष 2021-22 से ही लागू हो गया। पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर का निर्धारण स्तर 6 लाख रुपये से ऊपर कर 8 लाख रुपये कर दिया गया। इससे पहली बार पब्लिक अंडरटेकिंग में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को आरक्षण का लाभ मिल सका। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति ने जम्मू एवं कश्मीर पर लागू अनुच्छे द-370 और 35ए समाप्त कर दिया। इससे जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। साथ ही, वहां पर रहने वाले पिछड़े एवं गरीब वर्ग के लोगों को उन सभी योजनाओं को लाभ मिलने लगा, जो देश के अन्य राज्यों में रहने वालों को मिलता है। वर्तमान मोदी सरकार में पिछड़ा वर्ग से 27 मंत्री, अनुसूचित जाति से 12 मंत्री एवं अनुसूचित जनजाति से 8 मंत्री हैं। यह स्पष्ट करता है कि 21वीं सदी के महानायक श्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा एवं गरीब वर्ग को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिदृश्य में सशक्त किया है, ताकि एक भारत-श्रेष्ठ भारत बनाने में उनकी भागीदारी बढाई जा सके।