Delhi Budget 2026 : सीएम रेखा गुप्ता ने बनाया रिकाॅर्ड, पेश किया सबसे बड़ा बजट, जानिए कितना रहा?
punjabkesari.in Tuesday, Mar 24, 2026 - 01:18 PM (IST)
नेशनल डेस्क : दिल्ली विधानसभा में मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बार बजट का आकार 1,03,700 करोड़ रुपये रखा गया है, जिसे अब तक का रिकॉर्ड बजट बताया जा रहा है। बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री ने देवी-देवताओं को नमन किया और पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल घोषणाएं की गईं, लेकिन काम कम हुआ, जिससे जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बजट का मुख्य फोकस और आर्थिक स्थिति
सरकार ने इस बजट में 10 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी है। कुल बजट का 21 प्रतिशत हिस्सा ग्रीन बजट के लिए निर्धारित किया गया है, जिससे पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय अब 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष से अधिक हो गई है। साथ ही, इस साल लगभग 9,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू सरप्लस रहने का अनुमान है और 16,000 करोड़ रुपये कम ब्याज दर पर उधार लेने की योजना है।
विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर
बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर खास ध्यान दिया गया है। सड़कों को धूल मुक्त बनाने के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे 700 किलोमीटर से अधिक सड़कें विकसित होंगी। फुट ओवर ब्रिज, अंडरपास और फ्लाईओवर जैसी परियोजनाओं के लिए भी बजट रखा गया है। Barapula Elevated Corridor के फेस-3 के लिए 200 करोड़ रुपये दिए गए हैं, जिसे जून तक पूरा करने का लक्ष्य है।
प्रमुख विभागों को आवंटन
बजट में कई विभागों को बड़ी राशि दी गई है। नगर निगम को पहली बार 11,600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। लोक निर्माण विभाग को 5,921 करोड़ और शहरी विकास विभाग को 7,000 करोड़ रुपये से अधिक दिए गए हैं। यमुना विकास बोर्ड के लिए 300 करोड़ रुपये और अनधिकृत कॉलोनियों के विकास के लिए 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बिजली और पर्यावरण योजनाएं
बिजली क्षेत्र के लिए 3,942 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा देगी और नालों पर सोलर पैनल लगाने की योजना है। साथ ही, कई इलाकों में बिजली के तारों को भूमिगत किया जाएगा, जिससे सुरक्षा और सौंदर्य दोनों में सुधार होगा।
अन्य अहम योजनाएं
दिल्ली के विभिन्न इलाकों को नई दिल्ली की तरह विकसित करने की योजना है। सरकारी फ्लैटों की समस्या के समाधान के लिए नई कॉलोनियां बनाई जाएंगी। इसके अलावा एक नया सचिवालय बनाने पर भी काम किया जाएगा।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट ‘विकसित दिल्ली’ और ‘हरित दिल्ली’ के लक्ष्य को आगे बढ़ाने वाला है। सरकार का उद्देश्य नागरिक सुविधाओं में सुधार, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देना है।
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