हंगामेदार रह सकता है बजट सत्र, कांग्रेस ने संसद शुरू होने से पूर्व ही मोदी सरकार के सामने रख दी यह बड़ी मांग

नई दिल्लीः कांग्रेस ने शुक्रवार को 31 जनवरी से शुरू हो रहे संसद के आगामी बजट सत्र में चीन के मुद्दे पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा ने यहां पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘हमें संसद में चीन के बारे में चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं है? हम संसद के आगामी बजट सत्र में चीन पर चर्चा की मांग करते हैं।'' कांग्रेस ने इससे पहले सरकार पर संसद के हाल ही में संपन्न शीतकालीन सत्र में चीनी मुद्दे पर बहस से भागने का आरोप लगाया था।

खेड़ा ने कहा, ‘‘मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर संसद में चर्चा कराने की हमारी मांग पर ध्यान नहीं दिया। क्या यह देश को अंधेरे में रखना जारी रखेगी या देश को चीन के अवैध कब्जे के बारे में सच्चाई बताएगी?'' उन्होंने कहा, ‘‘चीन के अवैध कब्जे और बुनियादी ढांचे के निर्माण से मोदी सरकार के लगातार इनकार ने चीन को मजबूत किया है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किया है। भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता दांव पर है। हमें इसे बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए।''

पिछले हफ्ते, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया था कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की चीन को ‘क्लीन चिट' देश की क्षेत्रीय अखंडता की कीमत चुका रही है। खड़गे ने ट्वीट किया था, ‘‘मोदी सरकार द्वारा चीन द्वारा अवैध कब्जे और बुनियादी ढांचे के निर्माण से लगातार इनकार ने हमारी सीमाओं को ‘खतरे' में डाल दिया है।'' कांग्रेस पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश सहित विभिन्न सीमावर्ती क्षेत्रों में कथित चीनी घुसपैठ पर सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग कर रही है।