केंद्र ने गैर- यूरिया उर्वरक सब्सिडी को 37,216 करोड़ की दी मंजूरी

नेशनल डेस्क: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 2025-26 (H1FY26) के पहले हाफ के लिए न्यूट्रिएंट-बेस्ड सब्सिडी (NBS) को ₹37,216 करोड़ की मंजूरी दे दी। इसमें प्रमुख हाइलाइट के रूप में रबी सीजन FY25 के मुकाबले फास्फोरस (P) पर प्रति किलो सब्सिडी में 41% से अधिक की बढ़ोतरी की गई है।

हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि फास्फोरस पर इस बड़ी बढ़ोतरी के बावजूद, यह उस पूरे नुकसान को कवर नहीं कर पाई है जो कंपनियां डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) का आयात करने में झेल रही हैं। DAP में लगभग 46% फास्फोरस होता है और कंपनियों को हर टन DAP आयात करने पर ₹1,000 का नुकसान हो रहा है। एक वरिष्ठ उद्योग कार्यकारी ने कहा, "यह नुकसान केवल तभी ठीक हो सकता है यदि वैश्विक दरें आने वाले महीनों में घटें।" DAP भारत में उर्वरकों का दूसरा सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला उत्पाद है, पहले स्थान पर यूरिया है।

संसद में शुक्रवार को एक बयान में, सरकार ने कहा कि FY25 का संशोधित अनुमानों (RE) के अनुसार उर्वरक सब्सिडी ₹1.91 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जबकि बजट अनुमान (BE) ₹1.68 ट्रिलियन था, जो लगभग 14% की वृद्धि दर्शाता है। सब्सिडी में यह वृद्धि मुख्य रूप से नॉन-यूरिया उर्वरकों पर होने वाली सब्सिडी में ₹9,310 करोड़ की बढ़ोतरी की वजह से हुई है। FY26 के लिए नॉन-यूरिया उर्वरकों की पूरी सालाना सब्सिडी ₹49,000 करोड़ तय की गई है, जिसमें से ₹37,216 करोड़ केवल खरीफ फसल के लिए आवंटित किए गए हैं।

कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस निर्णय का स्वागत किया और कहा कि 2010-11 से 2012-13 के बीच, कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाली यूपीए सरकार ने DAP की खुदरा कीमत में ₹800 तक की वृद्धि की थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से DAP की खुदरा कीमत में कोई वृद्धि नहीं की गई और केंद्र सरकार ने पूरी सब्सिडी का बोझ उठाया।

फास्फोरस पर सब्सिडी में इस बढ़ोतरी का मतलब यह है कि जो विशेष प्रोत्साहन ₹3,500 प्रति टन केंद्र ने अप्रैल 2024 से आयात के नुकसान की भरपाई के लिए दिया था, अब वह NBS में समाहित हो गया है। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार, इससे DAP ही नहीं, बल्कि फास्फोरस वाले अन्य उत्पादों जैसे NP और NPK के विभिन्न ग्रेड को भी फायदा होगा।

"जो सब्सिडी सरकार ने NBS योजना के तहत खरीफ सत्र 2025 के लिए बढ़ाई है, वह हाल की कुछ इनपुट और तैयार उर्वरक कीमतों में वृद्धि के कारण की गई है। DAP की सब्सिडी जो रबी सीजन FY25 में ₹25,411 प्रति टन थी (विशेष अतिरिक्त पैकेज सहित), अब बढ़कर ₹27,800 प्रति टन हो गई है। वैश्विक बाजारों में प्रमुख इनपुट और तैयार उर्वरक की कीमतों में वृद्धि के कारण आयातित DAP पर योगदान मार्जिन ₹4,000 प्रति टन के आसपास नकारात्मक था। अब संशोधित सब्सिडी दरों और डॉलर के मुकाबले रुपये की सराहना के कारण यह नुकसान ₹1,000 प्रति टन तक कम हो सकता है," आईक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीशकुमार कदम ने कहा। इसके अलावा, घोषित NBS दरों के अनुसार, अन्य NPK ग्रेड पर सब्सिडी में वृद्धि होगी, जिससे फास्फेटिक उर्वरक कंपनियों की लाभप्रदता में सुधार होगा, कदम ने जोड़ा।