8th Pay Commission: मोदी सरकार का मास्टरस्ट्रोक: बन गया 8वां वेतन आयोग! सैलरी और पेंशन में बंपर बढ़ौतरी...

नई दिल्ली: दिवाली और छठ पूजा के बीच केंद्र सरकार ने करोड़ों सरकारी परिवारों को खुश कर देने वाला बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। अब यह आयोग अगले 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा, जिसके आधार पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन संरचना में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

कौन होंगे आयोग में शामिल?
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को आयोग का चेयरपर्सन नियुक्त किया है। उनके साथ IIM बैंगलुरु के प्रोफेसर पुलक घोष और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव पंकज जैन सदस्य होंगे। यह टीम केंद्र सरकार को वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़ी सिफारिशें तैयार कर सौंपेगी।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा फायदा
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने आयोग की शर्तों और अधिकारों (Terms of Reference) को मंजूरी दे दी है। इस निर्णय से करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और लगभग 69 लाख पेंशनभोगी, जिनमें रक्षा सेवाओं के कर्मी भी शामिल हैं, को सीधा लाभ मिलेगा।

#WATCH | Delhi: The Union Cabinet, chaired by PM Modi, approved the Terms of Reference of the 8th Central Pay Commission.

Union Minister Ashwini Vaishnaw says, "The composition, the terms of reference, and the time period of the 8th Central Pay Commission have been approved by… pic.twitter.com/srQ5UYMk9N

— ANI (@ANI) October 28, 2025

जनवरी में मिली थी सैद्धांतिक मंजूरी
मंत्री वैष्णव ने बताया कि सरकार ने इस आयोग को जनवरी 2025 में ही सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी थी। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों और विभागों - खासतौर पर रक्षा, गृह और रेलवे - से सुझाव लेकर आयोग की रूपरेखा तैयार की गई। उन्होंने कहा कि आयोग के गठन से पहले कई राज्य सरकारों से भी सलाह ली गई, ताकि इसकी सिफारिशें व्यापक और व्यावहारिक हों।

18 महीनों में रिपोर्ट, फिर होगा बड़ा बदलाव
आयोग अब अगले डेढ़ साल (18 महीने) में अपनी अनुशंसा केंद्र सरकार को सौंपेगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट के सामने मंजूरी के लिए रखा जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, इसकी सिफारिशें 2027 से लागू हो सकती हैं, जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन दोनों में बड़ा उछाल संभव है।