PM मोदी भी हैं कॉल ड्रॉप की समस्‍या से परेशान, अधिकारियों को दिए निर्देश

नई दिल्ली: रोजमर्रा की जिंदगी में कॉल ड्रॉप का की परेशानी से आप और हम ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अछूते नहीं हैं। पीएम ने बताया कि नई दिल्ली एयरपोर्ट से अपने आधिकारिक आवास तक यात्रा करते समय उन्हें कॉल ड्रॉप की समस्या का सामना करना पड़ा। 



जानकारी मुताबिक, प्रधानमंत्री जब प्रगति समीक्षा बैठक कर रहे थे तो उन्‍होंने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि दिल्‍ली एयरपोर्ट से लेकर अपने आधिकारिक आवास तक की यात्रा के दौरान उनको कॉल ड्रॉप की समस्‍या से जूझना पड़ा। पीएम मोदी ने जिक्र किया कि दिल्‍ली एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद लोग कॉल के लिए फोन से अक्‍सर जूझते दिखाई देते हैं और यह एक राष्‍ट्रीय समस्‍या बन गई है। ऐसे में, ग्राहकों की दिक्‍कतों को दूर करने के लिए तत्‍काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। उन्होंने दूरसंचार मंत्रालय को टेलिकॉम कंपनियों से मिलकर समस्या का समाधान ढूंढने का निर्देश दिया है। 



आपको बता दें कि पीएम का बयान ऐसे समय पर आया है, जब उन्होंने शीर्ष सचिवों के साथ प्रगति अभियान के अंतर्गत दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदरराजन के नेतृत्व में उन शिकायतों को साझा किया था, जो उन्हें ग्राहकों से मिली थीं। इनमें कॉल ड्रॉप की समस्या भी शामिल थी। एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली एयरपोर्ट पर हमेशा कॉल ड्रॉप की समस्या रहती है। इस बात की शिकायत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी की है। अधिकारी ने बताया, "पीएम ने कहा कि परेशान ग्राहकों की समस्या को दूर करने के लिए तत्काल समाधान करने की जरूरत है।"

प्रधानमंत्री बुधवार को प्रगति-सूचना और संचार प्रौद्योगिकी आधारित, समर्थक सक्रिय प्रशासन के लिए बहु-उद्देशीय मंच और विभिन्न परियोजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के जरिए 29 वीं बैठक की अध्‍यक्षता कर रहे थे। बैठक के बाद जारी बयान में कहा गया है कि हाल ही में किए गए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप सहित शिकायतों के समाधान में हुई प्रगति के बारे में प्रधानमंत्री को बताया गया। इसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री ने दूरसंचार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों का समाधान नवीनतम तकनीकों पर आधारित होने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सेवा प्रदाता कंपनियों को उपभोक्ताओं को उच्च स्तर की संतुष्टि प्रदान करनी चाहिए। बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने इसके अलावा रेलवे, शहरी विकास, सड़क, बिजली और कोयला क्षेत्रों में आठ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। 

इसके अनुसार ये परियोजनाएं उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में फैली हुई हैं। मोदी ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के कामकाज में विशेष रूप से डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन के कामकाज की प्रगति की समीक्षा की। खनिज संपदा से कई जिलों में संसाधनों की उपलब्‍धता पर जोर देते हुए उन्‍होंने केंद्र और राज्‍य स्‍तर के अधिकारियों से लोगों के जीवन स्‍तर में गुणात्‍मक सुधार लाने में फंड का इस्‍तेमाल करने और इन जिलों में लोगों का सहज जीवन सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्‍होंने यह भी कहा कि इन जिलों में आकांक्षी जिलों को शामिल करने का यह एक सुअवसर भी है। अब तक परियोजनाओं की समीक्षा के लिए ‘प्रगति’ की 28 बैठक हो चुकी हैं जिनमें कुल 11.75 लाख करोड़ मूल्य की परियोजनाओं की समीक्षा की गयी।