''आर्थिक विकास के मामले में BJP सरकार कांग्रेस के सामने कहीं नहीं ठहरती'', राहुल गांधी का केंद्र पर हमला

नेशनल डेस्क: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को केंद्र सरकार पर अर्थव्यवस्था के लिए 'स्पीड ब्रेकर' होने का आरोप लगाया और कहा कि आर्थिक विकास के मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कांग्रेस के सामने कहीं नहीं ठहरती। उन्होंने केंद्र सरकार पर उसे वक्त निशाना साधा है जब भारत की आर्थिक वृद्धि 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4 प्रतिशत तक पहुंच गई। इसका मुख्य कारण विनिर्माण, खनन और उत्खनन एवं निर्माण क्षेत्रों द्वारा अच्छा प्रदर्शन बताया जा रहा है।

अर्थव्यवस्था के लिए ‘स्पीड ब्रेकर' बने पीएम मोदी
राहुल गांधी ने 'एक्स' पर पोस्ट किया, "संप्रग सरकार में तेज़ी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नरेन्द्र मोदी ‘स्पीड ब्रेकर' बन गए हैं।" उन्होंने कहा, "कांग्रेस ने गरीबों को मज़बूत कर विकास को गति दी, वहीं नरेंद्र मोदी चंद मित्रों के फायदे के लिए देश को खोखला कर रहे हैं।" उन्होंने कहा कि नीतियों में देशवासियों को आगे रखे बिना, देश का विकास असंभव है। राहुल गांधी ने दावा किया, "झूठे प्रचार के विपरीत आर्थिक मोर्चे पर भाजपा सरकार कांग्रेस के आस-पास भी नहीं है। आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं।"

UPA सरकार में तेज़ी से आगे बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था के लिए नरेंद्र मोदी ‘स्पीड ब्रेकर’ बन गए हैं।

कांग्रेस ने गरीबों को मज़बूत कर विकास को गति दी, वहीं नरेंद्र मोदी चंद मित्रों के फायदे के लिए देश को खोखला कर रहे हैं।

नीतियों में देशवासियों को आगे रखे बिना, देश का विकास असंभव… pic.twitter.com/5qVWXkbyq1

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) March 2, 2024

कॉर्पोरेट जगत के करोड़ो रुपए कर्ज माफ किए 
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने राहुल गांधी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए आरोप लगाया, "जब पूंजीपति मित्रों को मदद करने की बात आती है तो प्रधानमंत्री मोदी कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं...प्रधानमंत्री ने अपना पूरा राजनीति करियर अपने अरबपति मित्रों की मदद करने में बिताया है।" रमेश ने यह आरोप भी लगाया, " प्रधानमंत्री ने यह सुनिश्चित किया कि होने वाले 6 के 6 हवाई अड्डे अडाणी समूह के पास जाएं। दो कंपनियों को भारत के 90 प्रतिशत एयरलाइन मार्केट पर कब्ज़ा करने की इजाज़त दी गई। कॉर्पोरेट जगत के 14.5 लाख करोड़ रुपये के कर्ज माफ़ माफ कर दिए गए।"

सूट-बूट-लूट-झूठ!, केंद्र की प्राथमिकताएं
उन्होंने कहा, "इस बीच, भारत के ग़रीबों के घर बुलडोजर राज में ध्वस्त कर दिए गए और किसानों पर गोलियाँ चलाई गई। पासपोर्ट रद्द कर दिए गए। " रमेश ने दावा किया, "भारत के रेल यात्रियों, जिनमें अधिकांश गरीब और मध्यम वर्ग के होते हैं, को टिकट की क़ीमतों में 10 प्रतिशत की वार्षिक बढ़ोतरी का सामना करना पड़ता है। एसी प्रथम श्रेणी की सीटों के लिए उनकी स्लीपर सीटें हटा दी जाती हैं। वरिष्ठ नागरिकों से उन्हें मिलने वाली 3700 करोड़ रुपए की रियायतें छीन ली गईं।" उन्होंने आरोप लगाया, "उनकी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। सूट-बूट-लूट-झूठ!"