अग्निवीरों के लिए बड़ा ऐलान, फायर सर्विस में मिलेगा आरक्षण; मानदेय में 10% की वृद्धि
punjabkesari.in Wednesday, Feb 19, 2025 - 02:52 PM (IST)
नेशनल डेस्क: राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने आज विधानसभा में बजट 2025 पेश किया। बजट में खासकर युवाओं को ध्यान में रखते हुए कई बड़ी घोषणाएं की गईं। इनमें सवा लाख सरकारी नौकरियों का ऐलान और अग्निवीरों के लिए फायर सर्विस में आरक्षण की घोषणा प्रमुख है।
युवाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं
वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्ष में राजस्थान सरकार 1,25,000 सरकारी पदों पर भर्ती करेगी, जिससे युवाओं को रोजगार के मौके मिलेंगे। इसके अलावा, राजस्थान पुलिस, जेल गार्ड, फोरेस्ट गार्ड और अन्य सरकारी विभागों में पहले से मौजूद आरक्षण को बढ़ाकर अब अग्निवीरों को फायर सर्विसेस में भी आरक्षण मिलेगा। साथ ही, अग्निवीरों के मानदेय में 10% की वृद्धि भी की गई है।
अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
- राजस्थान पुलिस विभाग में 3500 नए पद सृजित किए जाएंगे।
- पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों का मानदेय और पुजारियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा।
- बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेले और कैम्पस इंटरव्यू आयोजित किए जाएंगे।
- छात्रों की आत्महत्या की घटनाओं को रोकने के लिए ‘युवा साथी केंद्र’ स्थापित किए जाएंगे।
- युवाओं के लिए स्किल डेवलेपमेंट ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और इंटर्नशिप की व्यवस्था की जाएगी।
- 500 करोड़ रुपए की लागत से विवेकानंद रोजगार कोष की स्थापना की जाएगी, जिससे रोजगार शिविर और परीक्षा केंद्रों की स्थापना होगी।
- राजीविका मिशन के तहत 20 लाख महिलाओं को 'लखपति दीदी' का दर्जा दिया जाएगा।
- सभी महाविद्यालयों में नशा मुक्ति केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
- 1 लाख रुपए तक का लोन 1.5% ब्याज पर दिया जाएगा।
- जयपुर में डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ कांस्टीट्यूशनल स्टडीज़ की स्थापना की जाएगी।
- लोक विश्वास अधिनियम लाया जाएगा।
- तकनीकी शिक्षण संस्थानों में स्पोर्ट्स कोटा लागू किया जाएगा।
- मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा और इसके लिए 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
समाज के विभिन्न वर्गों के लिए सुधार
यह बजट समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अनेक अवसर और सुधार लेकर आया है। विशेष रूप से, युवाओं, महिलाओं और समाज के निचले तबके के लिए रोजगार और सामाजिक कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इस बजट के माध्यम से राजस्थान सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी प्राथमिकता रोजगार, शिक्षा, और सामाजिक सुधार है, जिससे प्रदेश का समग्र विकास हो सके।
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