संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण आज से

13 कार्यदिवस के इस सत्र के दौरान विपक्ष विदेश में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा पिछली सरकारों की आलोचना किए जाने, उच्च शिक्षा संस्थानों में मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की दखलअंदाजी, चर्चों पर हमले जारी रहने तथा भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं के विवादित बयानों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाने को तैयार नजर आ रहा है। इसे देखते हुए सरकार को भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयक को पारित कराने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है।

 

लोकसभा में बजट सत्र का दूसरा चरण 20 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेगा। राज्यसभा का यह नया सत्र होगा क्योंकि पहले चरण के बाद उसका सत्रावसान कर दिया गया था। 

 

सरकार लोकसभा में आज पेश करेगी भूमि अधिग्रहण विधेयक

मोदी सरकार ने कल से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण के पहले ही दिन नए भूमि अध्यादेश को पेश करने का निर्णय किया है। कार्य सूची के अनुसार संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूड़ी भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (संशोधन) अध्यादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगे। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने गत 3 अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (ए) के तहत जारी किया था।