मुख्य सचिव के मुद्दे को लेकर केन्द्र-‘आप’ सरकार में टकराव के आसार

नई दिल्ली (प.स.): दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार राज्य के नए मुख्य सचिव के चुनाव के लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए 3 वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों के पैनल को खारिज कर सकती है और 1984 बैच के प्रशासनिक अधिकारी आर.एस. नेगी की इस पद पर नियुक्ति की अपनी मांग पर अड़ी रह सकती है।

सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार में इस तरह की धारणा है कि केन्द्र उस पर किसी अधिकारी को नहीं थोप सकता और नेगी को इस शीर्ष प्रशासनिक पद पर नियुक्त करने में कुछ गलत नहीं है क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश के मुख्य सचिव के तौर पर काम कर रहे हैं। सूत्रों ने कहा कि सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा भेजे गए 3 वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों के पैनल को खारिज करने का फैसला किया है। केन्द्र शासित प्रदेश होने के नाते दिल्ली में शीर्ष प्रशासनिक नियुक्तियां गृह मंत्रालय करता है।

मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल और उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया ने गुरुवार को केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की थी और उनसे नेगी को दिल्ली का मुख्य सचिव बनाने का अनुरोध किया था। नेगी दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समेत दिल्ली सरकार में अनेक पदों पर रह चुके हैं।

उन्हें दिल्ली की समस्याओं और चुनौतियों की गहन जानकारी रखने वाला ईमानदार अधिकारी समझा जाता है। गृह मंत्रालय ने नेगी को अगला मुख्य सचिव बनाने की दिल्ली सरकार की सिफारिश को खारिज करते हुए कहा है कि वह बहुत कनिष्ठ हैं और इस पद के लिए निर्दिष्ट 80,000 रुपए के वेतनमान में नहीं आते।