आधार कार्ड पर विपक्ष के कड़े तेवर, कहा- गरीबों के साथ हो रही नाइंसाफी

नई दिल्ली: सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का आज लगभग समूचे विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर विरोध किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही दो बार के स्थगन के बाद दोपहर दो बजे तक स्थगित करनी पडी। समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल यू, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने का विरोध करते हुए इसे गरीब लोगों पर मार करार दिया। 

सदन में विपक्ष का हंगामा
विपक्ष के हंगामे के कारण शून्यकाल तथा प्रश्नकाल नहीं हो सका। प्रश्नकाल में हंगामे के दौरान खुद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी सदन में मौजूद थे। सुबह के स्थगन के बाद बारह बजे सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने प्रश्नकाल शुरू करना चाहा तो समाजवादी पार्टी के नरेश अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने आधार कार्ड के मुद्दे पर नियम 267 के तहत चर्चा कराने का नोटिस दिया है। 

गरीब पर आधार कार्ड की मार
उन्होंने कहा कि आधार कार्ड न होने के कारण गरीब लोगों को अनेक सुविधाओं और लाभों से वंचित होना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओ ब्रायन ने भी उनकी बात का समर्थन किया। सपा, तृणमूल कांग्रेस और जद यू के सदस्यों ने आसन के निकट आकर नारेबाजी करनी शुरू कर दी। सभापति ने इन सदस्यों से अपनी जगहों पर लौटने की अपील की लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही पहले 15 मिनट और फिर दो बजे तक स्थगित कर दी। 

जनता में मची त्राहि तात्रि 
इससे पहले सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई विपक्षी सदस्यों ने आधार कार्ड का मुद्दा उठाते हुए इससे लोगों को होने वाली दिक्कतों का जिक्र किया। सपा के रामगोपाल यादव ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है केन्द्र सरकार के आदेश पर उनकी सभी सरकारी सुविधायें बंद कर दी गई है जिससे आम लोगों में त्राहि तात्रि मची हुई है। जब तक सभी लोगों को आधार कार्ड जारी नहीं हो जाते तब तक उन्हेंं बीपीएल कार्ड पर मिलने वाली सारी सुविधायें जारी रखी जानी चाहिए। 

40 फीसदी लोगों के पास नहीं हैं आधार कार्ड
उन्होंने कहा कि 40 फीसदी लोगों के पास यह कार्ड नहीं है। तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओ ब्रायन ने इसे बहुत बडा मुद्दा बताते हुये कहा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा और उत्तर प्रदेश के साथ ही कई और राज्यों में भी अधिकांश लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है। सरकार को सब्सिडी बंद करने के आदेश को तत्काल वापस लेना चाहिए। बीजद के दिलीप तिर्की ने कहा कि ओडिशा में 20 प्रतिशत लोगों के बाद आधार कार्ड नहीं है। ऐसी स्थिति सभी लोगों को कैसे सरकारी सुविधायें मिलेंगी।  

नायडु के बयान से विपक्ष अंसतुष्ट 
आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम वेंकैया नायडु ने कहा कि सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तातंरित करने संबंधी (डीबीटी) योजना समय की जरूरत है और इससे भ्रष्टाचार को रोकने में मदद मिली है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक सब लोगों को यह कार्ड नहीं मिल जाता है तब तक यह अनिवार्य नहीं है। इस संबंध में पहले भी स्पष्टीकरण जारी किया गया था और आवश्यक होने पर फिर से इसे जारी किया जा सकता है। विपक्षी सदस्य इससे संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने हंगामा जारी रखा जिसके कारण उप सभापति पी जे कुरियन ने सदन की कार्यवाही बारह बजे तक स्थगित कर दी।