8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर: इस बार भी कई भत्ते हो सकते हैं खत्म!
punjabkesari.in Thursday, Aug 28, 2025 - 01:58 PM (IST)
नेशनल डेस्क: लाखों केंद्रीय कर्मचारियों को आठवें वेतन आयोग की घोषणा का बेसब्री से इंतजार है। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या इस बार भी कई भत्तों (अलाउंस) को खत्म कर दिया जाएगा? पिछले 7वें वेतन आयोग में भी ऐसा हुआ था, जब 88 तरह के भत्तों को या तो खत्म कर दिया गया था या उन्हें दूसरे भत्तों में मिला दिया गया था।
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7वें वेतन आयोग का फैसला
7वें वेतन आयोग ने अपनी समीक्षा में पाया था कि केंद्रीय कर्मचारियों को करीब 196 तरह के भत्ते मिलते हैं, जिनमें से कई बहुत प्रभावी नहीं थे। आयोग ने 52 भत्तों को पूरी तरह से खत्म करने और 36 को दूसरे भत्तों में मिलाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया था, ताकि सैलरी सिस्टम को और भी सरल और पारदर्शी बनाया जा सके।
8वें वेतन आयोग से क्या उम्मीदें हैं?
संयुक्त कर्मचारी परिषद के महामंत्री आरके वर्मा का मानना है कि 8वें वेतन आयोग भी उसी दिशा में आगे बढ़ सकता है। आयोग का मकसद 'कम भत्ते, लेकिन ज्यादा पारदर्शिता' पर हो सकता है। इसका मतलब है कि ऐसे भत्ते जो अब पुराने हो चुके हैं या जिनका कोई खास उपयोग नहीं है, उन्हें हटाया जा सकता है। साथ ही एक जैसे भत्तों को आपस में मिलाकर एक नया भत्ता बनाया जा सकता है। इससे कर्मचारी की सैलरी में Basic Pay और महंगाई भत्ता (DA) का महत्व बढ़ सकता है, जबकि छोटे-छोटे भत्तों को खत्म किया जा सकता है।
कौन से भत्ते हो सकते हैं प्रभावित?
अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का अनुमान है कि Travel Allowance, स्पेशल ड्यूटी अलाउंस, कुछ छोटे क्षेत्रीय भत्ते और पुराने दौर के टाइपिंग/क्लर्कियल भत्ते को हटाया जा सकता है। सरकार चाहती है कि सैलरी का ढांचा आसान हो और उसमें किसी तरह का दोहराव न हो।
भत्ते घटने से क्या होगा?
भत्तों के घटने से कर्मचारियों की कुल आय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार आमतौर पर ऐसा संतुलन बनाती है कि बेसिक पे और डीए को बढ़ाकर कर्मचारियों की आय को बनाए रखा जाए। इससे न केवल उनकी वर्तमान आय पर असर नहीं होता, बल्कि उनकी पेंशन पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, क्योंकि पेंशन की गणना बेसिक पे और डीए के आधार पर ही होती है।
8वें वेतन आयोग की वर्तमान स्थिति
केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी थी, लेकिन इसकी प्रक्रिया अभी भी अधूरी है। अभी तक आयोग के लिए 'टर्म्स ऑफ रेफ्रेंस' (ToR) तय नहीं किए गए हैं। ToR तय होने के बाद ही आयोग औपचारिक रूप से काम शुरू कर पाएगा और उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी।
