अमेरिका के पहले मुस्लिम सीनेटर का बड़ा बयान, बोले- पाकिस्तान को क्यों दिया जाए अमेरिकी टैक्सपेयर्स का पैसा ?

US Muslim Senator : अमेरिका में नवनिर्वाचित सीनेटर अब्दुल अल-सैयद ने दुसरे देशों को दी जाने वाली अमेरिकी आर्थिक और  सैन्य सहायता की नीति पर सवाल खड़े किए हैं।  उनका कहना है कि जिन देशों को अमेरिका से आर्थिक मदद मिलती है, अगर वे उसी धन का इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के उल्लंघन में करते हैं तो वाशिंगटन को ऐसी सहायता जारी रखने पर दोबारा विचार करना चाहिए। इस सिलसिले में उन्होंने पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन और इजराइल का विशेष रूप से उल्लेख किया।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता अल-सैयद ने मिशिगन में रिपब्लिकन उम्मीदवार माइक रोजर्स को हराकर अमेरिकी राजनीति में एक नया इतिहास बनाया है। वह अमेरिकी सीनेट के लिए निर्वाचित होने वाले पहले मुस्लिम सीनेटर बने हैं। चुनाव के बाद उन्होंने स्पष्ट किया कि अमेरिकी नागरिकों से वसूले जाने वाले टैक्स का इस्तेमाल ऐसे देशों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए नहीं होना चाहिए, जिन पर अंतरराष्ट्रीय नियमों की अनदेखी करने के आरोप लगते रहे हैं।

एक इंटरव्यू के दौरान अल-सैयद ने कहा कि अमेरिका को सबसे पहले अपने फैसलों और नीतियों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में रखने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि विदेशी सहायता का मुद्दा केवल इजराइल तक सीमित नहीं है, बल्कि दूसरे सहयोगी देशों पर भी यही नियम लागू होने चाहिए।

उन्होंने कहा कि मिस्र, पाकिस्तान और जॉर्डन के मामले में भी उनका रुख एक जैसा है। उनके मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का सम्मान सुनिश्चित करने में अमेरिका को खुद उदाहरण पेश करना चाहिए। उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि अगर किसी देश को दी गई अमेरिकी आर्थिक मदद का इस्तेमाल कानूनों के उल्लंघन के लिए किया जा रहा है, तो ऐसी फंडिंग पर रोक लगाने या उसमें बदलाव करने की पहल क्यों नहीं होनी चाहिए।

इजराइल को सैन्य मदद घटाने के ट्रंप के फैसले का समर्थन
अल-सैयद की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को मिलने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता समाप्त करने की योजना का ऐलान किया है। अल-सैयद ने ट्रंप के इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि इस मामले में राष्ट्रपति का रुख सही दिशा में है।

उन्होंने इजराइल को अमेरिकी हथियारों की बिक्री बंद करने की भी वकालत की। उनका आरोप है कि अमेरिका से मिलने वाले हथियारों का इस्तेमाल ऐसी सैन्य कार्रवाइयों में हो रहा है, जिन्हें वह नरसंहार और रंगभेद जैसी गंभीर घटनाओं से जोड़ते हैं। अल-सैयद के अनुसार, अमेरिका को ऐसी गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाले हथियारों की आपूर्ति रोकनी चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका और इजराइल के बीच हुए मौजूदा समझौते के तहत वाशिंगटन हर साल इजराइल को करीब 3.8 अरब डॉलर की सैन्य सहायता उपलब्ध कराता है। यह समझौता 2028 तक प्रभावी है।

पाकिस्तान समेत अन्य देशों की सैन्य सहायता पर भी सवाल
अल-सैयद का विरोध केवल इजराइल को मिलने वाली मदद तक सीमित नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब और जॉर्डन को दी जाने वाली अमेरिकी सैन्य सहायता की भी समीक्षा करने की बात कही है। उनका मानना है कि अमेरिकी सरकार को अपने करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल देश की घरेलू जरूरतों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखकर करना चाहिए।

पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मदद पर भारत की भी आपत्ति
दूसरी ओर, पाकिस्तान को मिलने वाली वैश्विक आर्थिक सहायता को लेकर भारत पहले भी कई बार चिंता जता चुका है। नई दिल्ली का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से मिलने वाले कर्ज और आर्थिक पैकेज का इस्तेमाल कहीं सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने या सैन्य गतिविधियों के लिए न किया जाए। भारत लगातार यह पक्ष रखता आया है कि किसी भी देश को मिलने वाली वित्तीय सहायता का लाभ आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाली गतिविधियों तक नहीं पहुंचना चाहिए। साथ ही, अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को ऐसे देशों को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने से पहले उनके सुधारों और नियमों के पालन का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए।

इसी सिलसिले में भारत ने विश्व बैंक के सामने भी पाकिस्तान को अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिए जाने पर अपनी चिंताएं रखी हैं। नई दिल्ली ने आतंकवाद के वित्तपोषण और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के मानकों के अनुपालन को लेकर पाकिस्तान के रिकॉर्ड का मुद्दा उठाया है। इसके अलावा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के जरिए पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की राशि जारी करने के प्रस्ताव पर भी भारत ने समर्थन नहीं दिया था। हालांकि, भारत की असहमति के बावजूद IMF ने समीक्षा को मंजूरी देते हुए पाकिस्तान के लिए भुगतान जारी करने का फैसला किया।