कनाडा पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की तैयारी में अमेरिका सरकार

वॉशिंगटनः अमेरिका की सरकार  क्यूबेक के भाषा कानून को लेकर कनाडा पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है।  सीबीसी न्यूज के अनुसार अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने  बंद दरवाजों के पीछे क्यूबेक के विवादास्पद बिल 96 भाषा कानून को लेकर  कनाडा पर व्यापार प्रतिबंध लगाने की संभावना पर चर्चा की है। CBC न्यूज को अमेरिकी सूचना स्वतंत्रता कानून के तहत प्राप्त दस्तावेजों से यह भी पता चलता है कि बिल 96 के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप  न केवल क्यूबेक में कनाडा में भी कम अमेरिकी उत्पाद भेजे जा सकते हैं । दस्तावेजों के अनुसार, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) के अधिकारियों ने इस बात पर बहस की है कि क्या यह कानून - जिसमें ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो उत्पादों पर वाणिज्यिक चिह्नों, ट्रेडमार्क और लेबल जैसी चीजों को प्रभावित कर सकते हैं - कनाडा और अमेरिका के बीच व्यापार समझौतों का उल्लंघन करता है।

अमेरिकी अधिकारियों ने निजी तौर पर चर्चा की है कि क्या बिल 96 में प्रतिबंध व्यापार के लिए तकनीकी बाधा, व्यापार से संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन या 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301 का उल्लंघन है, और क्या ये उल्लंघन व्यापार प्रतिबंधों को उचित ठहराएंगे। नवंबर 2022 से जनवरी 2024 के अंत तक की अवधि को कवर करने वाले दस्तावेज़ यह नहीं बताते हैं कि USTR अधिकारी व्यापार प्रतिबंधों पर किसी निष्कर्ष पर पहुँचे हैं या नहीं। बता दे कि  क्यूबेक ने स्टोरफ्रंट  लेबल के लिए फ़्रेंच-भाषा की आवश्यकताओं को कड़ा किया क्यूबेक के न्यायाधीश ने बिल 96 के उस हिस्से को अमान्य करार दिया, जिसमें निर्णयों का अनुवाद करने की बात कही गई थी।

अपडेट पूछे जाने पर, USTR की उप प्रेस सचिव कैथरीन व्हाइट ने जनवरी में कनाडाई और अमेरिकी व्यापार अधिकारियों के बीच हुई बैठक के रीडआउट की ओर इशारा किया, जिसमें बिल 96 के बारे में अमेरिकी सरकार की चिंताओं का उल्लेख है। ग्लोबल अफेयर्स के प्रवक्ता जीन-पियरे गॉडबाउट ने कहा कि कनाडाई सरकार "घटनाओं पर बारीकी से नज़र रख रही है।" गॉडबाउट ने ईमेल से भेजे गए जवाब में लिखा, "कनाडा सरकार बिल 96 और उसके साथ आने वाले विनियमों के तहत आधुनिकीकृत फ़्रेंच भाषा के चार्टर में क्यूबेक के संशोधनों के बारे में विभिन्न हितधारकों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं से अवगत है।" "हमने इन चिंताओं को क्यूबेक सरकार के साथ साझा किया है और घटनाक्रमों पर बारीकी से नज़र रखना जारी रखेंगे।"