पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर PoK में  विरोध प्रदर्शनों के पीछे चीन का कनेक्शन !

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान मेंअपने नागरिकों पर हमलों के बाद चीन ने कई बार पाक को कहा है कि वह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) परियोजनाओं में शामिल हजारों चीनी श्रमिकों की सुरक्षा के लिए हरसंभव प्रयास करे। पाकिस्तान में गंभीर आर्थिक संकट और PoK में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दोनों देशों ने हाल ही में बीजिंग में एक रणनीतिक वार्ता की थी। पाकिस्तान के उप प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार, जो चार दिवसीय यात्रा पर चीन गए थे, ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी । इस दौरान विदेश मंत्री इशाक डार के समक्ष चीनी श्रमिकों की सुरक्षा की बात पुरजोर तरीके से रखी थी ।यह  चीनी टिप्पणियाँ PoJK में विशाल आर्थिक विरोध प्रदर्शनों के ठीक बाद आई हैं,जो बेहद महत्वपूर्ण है।

दरअसल  चीन PoK में उच्च बिजली बिलों और गेहूं की आपूर्ति में कमी के खिलाफ वामपंथी संगठित सड़क विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रहा है। मुज़फ़्फ़राबाद, रावलकोट और जम्मू-कश्मीर के अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शन के पैमाने और तीव्रता को देखते हुए, प्रधान मंत्री शाहबाज़ शरीफ़ ने क्षेत्र के लिए 23 अरब पाकिस्तानी रुपये के तत्काल प्रावधान को मंजूरी दे दी।शहबाज शरीफ ने जमीनी स्थिति की व्यक्तिगत समीक्षा करने के लिए क्षेत्र का दौरा करने का भी प्रस्ताव रखा है। प्रदर्शनकारियों ने प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ द्वारा उनकी अधिकांश मांगों को पूरा करने में मदद के लिए धन देने की मंजूरी देने के एक दिन बाद मार्च बंद कर दिया, जिसमें आटा और बिजली की कीमतों पर सब्सिडी शामिल थी।

इस घटनाक्रम से दो बातें सामने आती हैं. सबसे पहले, क्षेत्र में सामने आ रही हिंसा के दृश्यों ने इस क्षेत्र के "आजाद" या "मुक्त" कश्मीर होने का भ्रम तोड़ दिया है, क्योंकि आर्थिक शिकायतों पर विरोध प्रदर्शनों को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों द्वारा दबा दिया गया है। झड़पों में कम से कम एक पुलिस अधिकारी की जान चली गई, 100 से अधिक अन्य घायल हो गए, और नागरिकों पर आंसू गैस के गोले दागे गए, लाठीचार्ज किया गया और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की गईं।हाल के विरोध प्रदर्शनों से एक और अंतर्निहित संदेश सामने आया है कि वहां के लोग अब सेना से नहीं डरते हैं। उनकी मांगों ने सरकार और आम नागरिकों द्वारा झेले जा रहे आर्थिक दर्द के बीच के अंतर को उजागर किया। 

चीन वहां लोगों के आंदोलन का समर्थन क्यों करेगा?
बीजिंग सीपीईसी परियोजनाओं की सुरक्षा के लिए चीनी निजी सुरक्षा एजेंसियों को वहां (और पाकिस्तान में अन्य जगहों पर) तैनात करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालना चाहता है, जिस पर पाकिस्तानी प्रतिष्ठान ने अब तक सहमत होने से इनकार कर दिया है। इनमें सबसे ऊपर सीपीईसी पर काम कर रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा है और रहेगी, इसके लिए वहां अशांति पैदा करने समेत कुछ भी किया जा सकता है।  जिन अंतर्निहित मुद्दों के कारण विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ, उनमें बढ़ती खाद्य और ईंधन मुद्रास्फीति, आर्थिक अवसरों की कमी, विशाल जलविद्युत क्षमता के बीच अप्रभावी बिजली दरें, प्रणालीगत समस्याएं हैं। हालाँकि, पाकिस्तान की प्रतिक्रिया कश्मीर पर उसके दावों के खोखलेपन को रेखांकित करती है।  आज मूलभूत वास्तविकता यह है कि क्षेत्र की आबादी का एक हिस्सा अब पाकिस्तान को अपनी आकांक्षाओं के लिए एक विश्वसनीय वकील के रूप में नहीं देखता है, क्योंकि उसने प्रत्यक्ष रूप से इसके उत्पीड़न को देखा है।