पाकिस्तान बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए स्थापित करेगा विशेष अदालतें
punjabkesari.in Sunday, Nov 15, 2020 - 04:51 PM (IST)
इस्लामाबाद, 15 नवंबर (भाषा) पाकिस्तान सरकार बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई के वास्ते विशेष अदालतें स्थापित करने के लिए अगले सप्ताह एक अध्यादेश जारी करने वाली है। मीडिया में यह खबर आयी है।
प्रधानमंत्री के सलाहकार (संसदीय मामलों के) बाबर अवान ने डॉन न्यूज से कहा कि इस प्रस्तावित कानून के तहत बलात्कार के मामलों की जांच साधारण पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे बल्कि उपमहानिरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के राजपत्रित अधिकारी ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे।
अवान ने कहा कि प्रस्तावित कानून में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए कदम भी सुझाये गये हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर घोषणा की थी कि सरकार ने ‘सारी खामियों को दूर करते हुए बलात्कार विरोधी एक सख्त एवं समग्र अध्यादेश’ लाने की योजना बनायी है।
विधायी मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य अवान ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की हालिया घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं।
उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश का मसौदा प्रधानमंत्री द्वारा अपनी कानूनी टीम को दिये गये विभिन्न निर्देशों के तहत तैयार किया गया है। इसमें पीडिता को सुरक्षा पर जोर दिया गया है ताकि उसकी व्यक्तिगत पीड़ा सार्वजनिक नहीं हो। इसके अलावा गवाहों की सुरक्षा भी भी जोर दिया गया है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
प्रधानमंत्री के सलाहकार (संसदीय मामलों के) बाबर अवान ने डॉन न्यूज से कहा कि इस प्रस्तावित कानून के तहत बलात्कार के मामलों की जांच साधारण पुलिस अधिकारी नहीं करेंगे बल्कि उपमहानिरीक्षक या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक स्तर के राजपत्रित अधिकारी ऐसे मामलों की निगरानी करेंगे।
अवान ने कहा कि प्रस्तावित कानून में मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए कदम भी सुझाये गये हैं।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर घोषणा की थी कि सरकार ने ‘सारी खामियों को दूर करते हुए बलात्कार विरोधी एक सख्त एवं समग्र अध्यादेश’ लाने की योजना बनायी है।
विधायी मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के सदस्य अवान ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के विभिन्न हिस्सों में बलात्कार की हालिया घटनाओं को लेकर बहुत चिंतित हैं।
उन्होंने कहा कि इस अध्यादेश का मसौदा प्रधानमंत्री द्वारा अपनी कानूनी टीम को दिये गये विभिन्न निर्देशों के तहत तैयार किया गया है। इसमें पीडिता को सुरक्षा पर जोर दिया गया है ताकि उसकी व्यक्तिगत पीड़ा सार्वजनिक नहीं हो। इसके अलावा गवाहों की सुरक्षा भी भी जोर दिया गया है।
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