ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, अब अमेरिकी वीजा के लिए देनी होगी 250 डॉलर इंटीग्रिटी फीस
punjabkesari.in Sunday, Aug 31, 2025 - 11:59 PM (IST)
वाशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने विदेश से अमेरिका आने वाले लोगों के लिए वीजा प्रक्रिया को और सख्त बना दिया है। अब 1 अक्टूबर 2025 से अमेरिका का वीजा लेने पर विदेशी यात्रियों को $250 (लगभग ₹20,800) का नया शुल्क देना होगा। इस शुल्क को "इंटीग्रिटी फीस" कहा गया है और इसे "वन बिग ब्यूटीफुल बिल" के तहत लागू किया गया है।
किन देशों पर पड़ेगा ज्यादा असर?
यह नया शुल्क उन देशों पर ज्यादा असर डालेगा जो वीजा-वेवर कार्यक्रम का हिस्सा नहीं हैं, जैसे:
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मेक्सिको
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चीन
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ब्राजील
इन देशों के नागरिकों को अब वीजा शुल्क के साथ मिलाकर कुल लगभग $442 (₹36,800) तक चुकाने होंगे।
पर्यटकों की संख्या में गिरावट
अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर नजर रखने वाली एजेंसियों के अनुसार, अमेरिका आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या में पहले से ही गिरावट देखी जा रही है।
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जुलाई में अमेरिका आने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या में 3.1% की कमी दर्ज की गई।
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2025 में अंतरराष्ट्रीय पर्यटन से होने वाली कमाई $169 बिलियन डॉलर तक गिरने का अनुमान है, जो 2024 में $181 बिलियन थी।
अमेरिका में होने वाले बड़े इवेंट्स
अमेरिका आने वाले समय में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजन करने जा रहा है:
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America250 समारोह (अमेरिका की स्वतंत्रता के 250 साल)
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ओलंपिक खेल
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FIFA वर्ल्ड कप
पर विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के शुल्क और नियमों से पर्यटकों की संख्या में और गिरावट आ सकती है। गैब रिज़ी, जो एक ट्रैवल कंपनी Altour के प्रेसिडेंट हैं, कहते हैं, “अगर हम यात्रा को और जटिल बनाएंगे, तो इसका असर यात्रा करने वालों की संख्या पर जरूर पड़ेगा।”
अन्य देशों की भी सख्ती
सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि दुनियाभर के देश अब पर्यटन को रेगुलेट करने के लिए नए शुल्क और कड़े नियम ला रहे हैं।
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ब्रिटेन ने हाल ही में नया ईटीए (Electronic Travel Authorization) सिस्टम शुरू किया है। इसमें यात्रियों को लगभग $13 (₹1,000) चुकाकर ऑनलाइन अप्रूवल लेना होगा, जो उनके पासपोर्ट से जुड़ा होगा।
स्टूडेंट और मीडिया वीजा पर भी निगरानी
इसके साथ ही ट्रंप प्रशासन ने एक और नियम प्रस्तावित किया है:
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अब अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अमेरिका में अधिकतम 4 साल रहने की अनुमति दी जाएगी।
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कल्चरल एक्सचेंज और मीडिया वीजा की अवधि भी सीमित की जाएगी।
सरकार का कहना है कि ये कदम "वीजा का दुरुपयोग रोकने" और विदेशी नागरिकों की निगरानी बढ़ाने के लिए उठाए जा रहे हैं।
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