अब न्यूजीलैंड में सरकार के खिलाफ बवालः 1 लाख से ज्यादा नर्सें और शिक्षक हड़ताल पर (Video)

International Desk: न्यूजीलैंड में लगभग 1,00,000 नर्सें, शिक्षक और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी गुरुवार को देशव्यापी हड़ताल पर गए। इनका उद्देश्य सरकार से स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं में बेहतर निवेश और संसाधन सुनिश्चित करना था। यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी हड़तालों में से एक मानी जा रही है। हड़ताल में 60,000 से अधिक स्कूल शिक्षक, 40,000 नर्सें और चिकित्सा विशेषज्ञ तथा 15,000 सार्वजनिक सेवा कर्मचारी शामिल थे। अत्यधिक मौसम के बावजूद, वेलिंगटन और अन्य क्षेत्रों में कार्यक्रम रद्द होने के बावजूद, हजारों लोग रैलियों में शामिल हुए और शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं में निवेश की मांग करते हुए प्रदर्शन किया।

New Zealand is witnessing its largest public sector strike in decades as over 100,000 teachers, nurses, firefighters, and support staff walk out demanding better pay and resources.
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— The Arup Edit (@TheArupEdit) October 23, 2025

नर्स बेक्स केल्सी ने ऑकलैंड में रैली के दौरान कहा, “मरीजों को नुकसान नहीं होना चाहिए या उन्हें मरना नहीं चाहिए, इससे पहले कि हालात सुधरे। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी सामुदायिक संरचना में निवेश करे, उसे काटने के बजाय।” स्कूल शिक्षक पॉल स्टीवंस ने कहा कि शिक्षक अपने पसंदीदा पेशे और देश को छोड़ रहे हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि उन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा। संघों के सदस्यों ने तब हड़ताल का मतदान किया जब गठबंधन सरकार के साथ सामूहिक सौदेबाजी विफल रही। मुख्य शिकायतें समान थीं: अपर्याप्त वेतन, असुरक्षित स्टाफिंग स्तर, कम संसाधन और खराब कार्य परिस्थितियां। नर्स नोरीन मैककैलन ने कहा, “स्टाफ की कमी इतनी बढ़ गई है कि मरीजों को समय पर सहायता नहीं मिल पा रही है। यह हमारे लिए थकावट भरा और परेशान करने वाला है।”

शिक्षक लियाम रदरफोर्ड ने कहा, “शिक्षा में गंभीर निवेश की जरूरत है, केवल छोटे बदलाव से काम नहीं चलेगा। वर्तमान सरकारी प्रस्ताव नए शिक्षक नहीं रख पाएगा और पुराने शिक्षक भी देश छोड़ रहे हैं।” हाल के वर्षों में न्यूजीलैंड की स्वास्थ्य और शिक्षा सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। अस्पताल अत्यधिक क्षमता और स्टाफ की कमी के कारण “आपातकालीन विफलता” की स्थिति का सामना कर रहे हैं। वहीं, स्कूलों में भी स्टाफ की कमी है। सरकार ने सार्वजनिक सेवाओं के बजट में कटौती की है और कई वेतन समानता दावों को रद्द किया है। नागरिक रिकॉर्ड संख्या में देश छोड़ रहे हैं, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में बेहतर वेतन और नौकरी के अवसरों के लिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी ने इसे “राजनीतिक रूप से प्रेरित” हड़ताल बताते हुए कहा कि वेतन विवाद केवल बातचीत से ही सुलझेगा।