ताइवान को लेकर चीन पर भड़का G7, समुद्री घेराबंदी आशंका के बीच 7 देशों ने दी सख्त चेतावनी
punjabkesari.in Saturday, Nov 14, 2026 - 12:24 PM (IST)
G7 Warning to China : G7 देशों के विदेश मंत्रियों ने ताइवान के पूर्व में समुद्री इलाकों में चीन की बढ़ती गतिविधियों को लेकर अब तक की सबसे कड़ी सामूहिक चेतावनी जारी की है। उनका कहना है कि ये गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। पेरिस में हुई एक बैठक के बाद जारी इस बयान में प्रमुख औद्योगिक लोकतंत्रों की बढ़ती चिंता को रेखांकित किया गया है। उन्हें डर है कि समुद्री क्षेत्र में बीजिंग की मौजूदगी ताइवान पर दबाव बढ़ा सकती है और पूरे हिंद-प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है।
यह बयान ऐसे समय में आया है जब चीन ने ताइवान के पूर्वी तट के पास अपने कोस्ट गार्ड (तटरक्षक बल) की गश्त बढ़ा दी है। इसे देखते हुए ताइपे के अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि बीजिंग शायद समुद्री नाकेबंदी (ब्लॉकेड) की तैयारी कर रहा है। हालांकि G7 ने पहले भी ताइवान के आसपास चीन की सैन्य और समुद्री गतिविधियों पर चिंता जताई थी, लेकिन इस नए बयान में उन चिंताओं को एक अधिक स्पष्ट और समन्वित राजनयिक रुख के रूप में सामने रखा गया है।
G7 ने ताइवान की यथास्थिति बदलने के खिलाफ चेतावनी दी
अपने संयुक्त बयान में, G7 के विदेश मंत्रियों ने कहा कि ताइवान के पूर्व में चीन की आक्रामक होती गतिविधियां क्षेत्रीय स्थिरता, नौवहन की स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी की सुरक्षा के लिए खतरा हैं। मंत्रियों ने यथास्थिति को एकतरफा तरीके से बदलने के प्रयासों का भी विरोध किया, खासकर बल प्रयोग, दबाव या ऐसी धमकियों के जरिए। MD ब्रीफिंग हर सोमवार सुबह पांच वैश्विक मोर्चों- हिंद-प्रशांत, ऊर्जा, भू-अर्थशास्त्र, यूरोपीय सुरक्षा और मध्य पूर्व पर विशेषज्ञ विश्लेषण प्रदान करती है। यह बिल्कुल मुफ्त है।
यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पहले भी इस क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर चिंता जता चुके हैं, लेकिन यह नया बयान पूरे G7 समूह के एक साझा रुख को दर्शाता है। इस समूह का हस्तक्षेप यह दिखाता है कि ताइवान जलडमरूमध्य और उसके आसपास के समुद्री इलाकों का अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कितना बड़ा महत्व है। यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय जहाजरानी के लिए एक प्रमुख मार्ग है। वहीं, बीजिंग और ताइपे के बीच तनाव का असर न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा पर, बल्कि पूर्वी एशिया के बाहर के देशों के हितों पर भी पड़ सकता है।
चीन, जो ताइवान को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है, द्वीप के आसपास अपनी गतिविधियों की अंतरराष्ट्रीय आलोचना को खारिज करता है। बीजिंग का कहना है कि ताइवान का मुद्दा उसका आंतरिक मामला है और वह इसे बाहरी हस्तक्षेप मानकर इसका विरोध करता है।
चीन के कोस्ट गार्ड की गश्त से नाकेबंदी की चिंताएं बढ़ीं
चीन ने जून के बाद से ताइवान के पूर्वी तट के पास अपने कोस्ट गार्ड की नियमित गश्त बढ़ाकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ताइवान के अधिकारियों का मानना है कि ये गतिविधियां संभावित समुद्री नाकेबंदी की तैयारियों का हिस्सा हो सकती हैं, जिसमें सैन्य, अर्धसैनिक और नागरिक संसाधनों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है। ताइवान के लिए पूर्वी तट का विशेष रणनीतिक महत्व है। ताइपे का मानना है कि नाकेबंदी या सैन्य संघर्ष की स्थिति में, अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से आपूर्ति मार्ग बनाए रखने के लिए आसपास के समुद्री इलाके बेहद अहम हैं।
ताइवान ने चीन के तटरक्षक बल पर जहाजों को परेशान करने और उस इलाके में अपना अधिकार जताने की कोशिश करने का आरोप लगाया है, जिसे ताइवान एक 'काल्पनिक अधिकार क्षेत्र' मानता है। ये आरोप पिछले महीने द्वीप के पूर्वी तट के पास चीन की हालिया गश्त की खबरों के बाद सामने आए हैं। यह चिंता केवल तटरक्षक बल तक ही सीमित नहीं है। चीन की सेना रोजाना ताइवान के आसपास सक्रिय रहती है, और उसकी नौसेना की मौजूदगी पश्चिमी प्रशांत महासागर के व्यापक क्षेत्र तक फैली हुई है।
ताइवान के रक्षा मंत्री वेलिंगटन कू ने मंगलवार को कहा कि चीनी सैन्य गतिविधियों में हालिया बढ़ोतरी के बीच, चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में एरिया-डिनियल अभ्यास कर रहा है। इसमें एक विमानवाहक पोत और अन्य नौसैनिक बेड़े शामिल हैं। इस तरह की गतिविधियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि आसपास के समुद्री इलाकों पर नियंत्रण होने से, संकट के समय ताइवान को मिलने वाली बाहरी आपूर्ति और सहायता प्रभावित हो सकती है। साथ ही, ये इस बात पर भी सवाल खड़े करती हैं कि कैसे नियमित गश्त और सैन्य अभ्यास कितनी जल्दी एक बड़े टकराव में बदल सकते हैं।
बीजिंग ने G7 की आलोचना को खारिज किया
चीन ने G7 के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उसने G7 पर अपने आंतरिक मामलों में दखल देने और स्थिति को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि इस बयान में वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज किया गया है और यह चीन को बदनाम करने की एक कोशिश है। उन्होंने G7 को एक ऐसा वैचारिक समूह बताया जो शीत युद्ध वाली मानसिकता से काम कर रहा है और गुटबाजी में लगा हुआ है।
बीजिंग की यह प्रतिक्रिया ताइवान के मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय दखल के प्रति उसके लंबे समय से चले आ रहे विरोध को दर्शाती है। चीन ताइवान के किसी भी संप्रभुता के दावे को नहीं मानता और उसका कहना है कि ताइवान का चीन में फिर से विलय होना उसका एक राष्ट्रीय लक्ष्य है।
गुरुवार को, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक बार फिर ताइवान के मुख्य भूमि के साथ पूर्ण विलय का आह्वान किया, साथ ही यह भी कहा कि वे इसे शांतिपूर्ण तरीके से हासिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि, बीजिंग ने जरूरत पड़ने पर बल प्रयोग करने के विकल्प को पूरी तरह से खारिज नहीं किया है। यह रुख ताइवान और उसके अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के लिए चिंता का एक बड़ा विषय बना हुआ है, खासकर तब जब ताइवान के आसपास चीनी सेना और कोस्ट गार्ड की गतिविधियां लगातार जारी हैं।
ताइवान ने अंतरराष्ट्रीय समर्थन का स्वागत किया
ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय ने G7 के बयान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ताइवान जलडमरूमध्य और व्यापक हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता, वैश्विक सुरक्षा और समृद्धि के लिए बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति कार्यालय की प्रवक्ता करेन कुओ ने कहा कि ताइवान अपनी आत्मरक्षा क्षमताओं को मजबूत करना जारी रखेगा और G7 सदस्यों सहित समान विचारधारा वाले अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेगा।
ताइपे (ताइवान) के लिए, यह बयान ऐसे समय में राजनयिक समर्थन देता है जब वह चीन की समुद्री और सैन्य मौजूदगी को लेकर पहले से ही काफी चिंतित है। हालांकि, केवल चिंता जताने वाले बयानों से सैन्य संतुलन नहीं बदलता और न ही इस बात की कोई गारंटी मिलती है कि किसी संकट के समय अंतरराष्ट्रीय सहयोगी वास्तव में हस्तक्षेप करेंगे। ताइवान का आत्मरक्षा और सहयोग पर जोर देना यह दिखाता है कि वह अपनी समुद्री पहुंच की रक्षा करने और किसी भी तरह के दबाव या जबरदस्ती का जवाब देने की क्षमता बनाए रखने को कितनी अहमियत देता है।
G7 का यह बयान ताइवान के पूर्व में चीन की गतिविधियों को लेकर जताई गई चिंताओं को राजनयिक मजबूती देता है। लेकिन, यह इस बात को भी उजागर करता है कि ताइवान जलडमरूमध्य के तनाव को संभालने में अंतरराष्ट्रीय सहमति की भी अपनी सीमाएं हैं।
तत्काल सवाल यह है कि क्या चीन के कोस्ट गार्ड की गश्त और नौसैनिक अभ्यास, ताइवान के आसपास लगातार दबाव बनाने की रणनीति का ही हिस्सा बने रहेंगे, या फिर ये ऐसे प्रतिबंधात्मक अभियानों में बदल जाएंगे जो ताइवान की समुद्री पहुंच को प्रभावित करेंगे ? ताइवान के लिए, अपने अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों से आने वाले आपूर्ति मार्गों को बनाए रखने की क्षमता, सुरक्षा के लिहाज से सबसे अहम मुद्दा बनी हुई है। बीजिंग के लिए, ताइवान के मुद्दे पर जिसे वह 'विदेशी हस्तक्षेप' मानता है, उसका विरोध करना G7 के बयानों पर उसकी प्रतिक्रिया का एक मुख्य हिस्सा बना रहेगा। वहीं, अमेरिका और उसके सहयोगियों के सामने यह चुनौती है कि वे क्षेत्रीय स्थिरता का समर्थन तो करें, लेकिन साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि कूटनीतिक तनाव कहीं सीधे टकराव में न बदल जाए।
इसलिए, हालिया घोषणा एक बड़ी रणनीतिक चिंता को दर्शाती है: ताइवान के आसपास हो रही घटनाओं को अब केवल बीजिंग और ताइपे के बीच का द्विपक्षीय विवाद नहीं माना जाता है। आसपास के समुद्री क्षेत्रों की सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शिपिंग और क्षेत्रीय स्थिरता ने इस मुद्दे को प्रमुख शक्तियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना दिया है।
सबसे ज्यादा पढ़े गए
