बांग्लादेश में किसे मिलेगा न्याय ? हिंसा का भयावह चेहरा, 2024 से अब तक अल्पसंख्यकों और आम लोगों की सुरक्षा पर DRPW ने जताई चिंता
punjabkesari.in Saturday, Nov 14, 2026 - 12:46 PM (IST)
Bangladesh Human Rights : बांग्लादेश में हुए राजनीतिक परिवर्तन के बाद लोगों के जीवन, सुरक्षा और न्याय पाने के अधिकारों की किस हद तक रक्षा हो पाई है ? ऑस्ट्रेलिया की संस्था 'डेमोक्रेसी, राइट्स एंड परसिक्यूशन वॉच' (DRPW) की एक ताजा रिपोर्ट इसी मुद्दे पर गंभीर सवाल खड़े करती है। इस रिपोर्ट में भीड़ द्वारा की गई हत्याओं , पुलिस या सुरक्षा एजेंसियों की हिरासत में हुई मौतों, राजनीतिक विचारधारा के आधार पर की गई गिरफ्तारियों तथा धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों का ब्योरा दर्ज किया गया है।
रिपोर्ट का सबसे अहम निष्कर्ष यह है कि पीड़ित चाहे किसी भी राजनीतिक या सामाजिक वर्ग से आते हों, लगभग सभी मामलों में एक स्थिति एक जैसी दिखती है—और वह है न्याय व जवाबदेही की कमी। DRPW के विश्लेषण के मुताबिक, मामलों की निष्पक्ष जांच न हो पाने और अपराधियों को सजा न मिलने की वजह से हिंसा का यह सिलसिला लगातार जारी है।
भीड़ द्वारा हत्याएं- पहले कमी, फिर दोबारा बढ़ोतरी
रिपोर्ट में 'एन ओ सालिश केंद्र' (ASK) के आंकड़ों का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार अगस्त 2024 से दिसंबर 2025 के बीच भीड़ द्वारा कम से कम 293 लोगों की हत्या की गई। इसके अलावा, 'ह्यूमन राइट्स सपोर्ट सोसाइटी' (HRSS) ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच 398 घटनाओं में 187 मौतों को दर्ज किया। निगरानी करने वाले संगठनों ने इसी अवधि के लिए अलग-अलग आंकड़े दिए हैं। ASK ने जनवरी से सितंबर 2026 के बीच भीड़ की हिंसा से 171 मौतें दर्ज कीं। रिपोर्ट में इन आंकड़ों को अलग-अलग प्रस्तुत किया गया है।
यूके होम ऑफिस से मिली जानकारी के अनुसार, फरवरी से अगस्त 2026 के बीच भीड़ की हिंसा की घटनाओं में कमी आई थी। हालांकि, 'मानवाधिकार संस्कृति फाउंडेशन' (MSF) ने अक्टूबर में भीड़ द्वारा हत्या के 32 मामले दर्ज किए, जो सितंबर में दर्ज 23 मामलों की तुलना में लगभग 39 प्रतिशत अधिक हैं।
DRPW का कहना है कि चोरी या ईशनिंदा के आरोपों, और साथ ही राजनीतिक जुड़ाव से जुड़े हमले, कानून के शासन और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा करते हैं।
हिरासत में मौतें और गैर-न्यायिक हत्याओं के आरोप
रिपोर्ट में ASK के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2025 में 39 गैर-न्यायिक हत्याएं और जेल में 107 मौतें दर्ज की गईं। DRPW ने सिफारिश की है कि प्रत्येक मौत के कारणों, इसमें शामिल एजेंसियों की भूमिका और संबंधित मेडिकल व पोस्टमार्टम रिकॉर्ड की स्वतंत्र जांच की जानी चाहिए। इसमें मांग की गई है कि जांच के नतीजों को सार्वजनिक किया जाए और जहां जिम्मेदारी तय हो, वहां कानूनी कार्रवाई की जाए।
अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं
धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा इस रिपोर्ट का एक मुख्य विषय है। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2024 से जून 2026 के बीच सांप्रदायिक हिंसा की 2,963 घटनाएं दर्ज की गईं। परिषद के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में 522 घटनाएं हुईं और 66 लोगों की मौत हुई। इसके अलावा, DRPW के अपने रजिस्टर के अनुसार, अगस्त 2024 से अक्टूबर 2026 के बीच अल्पसंख्यक समुदायों के 146 लोगों की हिंसा या हिरासत के दौरान मौत हो गई।
संगठन ने अल्पसंख्यकों के घरों, व्यवसायों, पूजा स्थलों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की सिफारिश की है। साथ ही, हर आरोप से जुड़ी जांच और कानूनी कार्यवाही के बारे में अपडेट सार्वजनिक करने को कहा है।
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा
रिपोर्ट में HRSS के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि 2025 में बलात्कार के 828 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 474 मामलों में पीड़ित बच्चे थे। इसके अलावा, जनवरी से सितंबर 2026 के बीच बलात्कार के 657 और मामले सामने आए। ये आंकड़े बताते हैं कि बच्चों के लिए सुरक्षित घर, शिक्षण संस्थान और सामाजिक माहौल सुनिश्चित करना कितना जरूरी है। रिपोर्ट में बच्चों के लिए दुर्व्यवहार की शिकायत करने हेतु सुरक्षित माध्यम बनाने और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करने की सिफारिश की गई है।
राजनीतिक गिरफ्तारियां और पेशेवरों पर दबाव
पुलिस मुख्यालय के आंकड़ों का हवाला देते हुए, रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त 2024 से सितंबर 2025 के बीच अवामी लीग से जुड़े 44,472 लोगों को गिरफ्तार किया गया। GCDG के रजिस्टर के अनुसार, अक्टूबर 2026 तक संसद के 134 पूर्व सदस्यों को गिरफ्तार किया जा चुका था। रिपोर्ट में उन आरोपों पर भी चर्चा की गई है, जिनमें बड़ी संख्या में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामले दर्ज करना, मुकदमे से पहले लंबे समय तक हिरासत में रखना, और जमानत मिलने के बाद फिर से गिरफ्तार कर लेना शामिल है। DRPW का सुझाव है कि कानून लागू करने की प्रक्रिया हर व्यक्ति से जुड़े ठोस सबूतों पर आधारित होनी चाहिए।
इस रिपोर्ट में पत्रकारों, शिक्षकों, वकीलों और डॉक्टरों के खिलाफ दर्ज मामलों के आरोप भी शामिल हैं। इसके साथ ही, बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए उन्हें उनकी नौकरियों या शिक्षण संस्थानों से निकाले जाने के मामले भी सामने आए हैं। यह संगठन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पेशेवर स्वतंत्रता और निष्पक्ष कानूनी कार्यवाही की सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है।
मानवाधिकारों के नजरिए से एक जनस्वास्थ्य संकट
यह रिपोर्ट हिंसा और गिरफ्तारियों से आगे बढ़कर, 2026 में खसरे (मीजल्स) के प्रकोप को स्वास्थ्य के अधिकार और सार्वजनिक सेवाओं की उपलब्धता के मुद्दे के रूप में देखती है।
स्वतंत्र जांच और सभी के लिए न्याय की मांग
DRPW की सिफारिशें मुख्य रूप से इन बातों पर केंद्रित हैं, हिरासत में हुई हर हत्या और मौत की स्वतंत्र जांच हो, भीड़ द्वारा की गई हत्याओं (मॉब लिंचिंग) के मामलों में मुकदमा चलाया जाए, और बिना सबूत के हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा किया जाए। इसके अलावा, यह अल्पसंख्यकों और सांस्कृतिक संस्थानों की सुरक्षा, तथा बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के की गई कार्रवाइयों से प्रभावित पेशेवरों को राहत देने की भी मांग करता है।
यह संगठन अवामी लीग पर लगे पूर्ण प्रतिबंध को हटाने और अलग-अलग मुकदमों के जरिए आपराधिक जिम्मेदारी तय करने की सिफारिश करता है। साथ ही, यह संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय से दस्तावेजीकरण का दायरा बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय मानकों के आधार पर न्यायिक कार्यवाही की निगरानी करने का भी आग्रह करता है।
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