बांके बिहारी मंदिर का निर्माण किसी खुले स्थान पर करके विग्रह उसमें सुशोभित किया जाए
punjabkesari.in Monday, Aug 22, 2022 - 08:35 AM (IST)
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मथुरा (प.स.): श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में भगदड़ की घटना के बाद भीड़ प्रबंधन को लेकर उठ रहे सवालों के बीच मंदिर समिति के एक पूर्व अध्यक्ष ने किसी खुली जगह में बड़े नए मंदिर का निर्माण कर विग्रह उसमें सुशोभित करने का सुझाव दिया है। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात मंगला आरती के समय मची भगदड़ में 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी व 7 अन्य घायल हो गए थे।
वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन समिति के पूर्व अध्यक्ष महेश पाठक ने रविवार को यहां कहा कि भविष्य में मंदिर में भगदड़ की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार को 50 से 100 एकड़ जमीन अधिगृहीत करके उस पर मंदिर के धन से ही एक विशाल मंदिर का निर्माण कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंदिर की मूर्तियों को किसी नए स्थान पर प्राण प्रतिष्ठित करने में कोई हर्ज नहीं है। पुजारियों, माला विक्रेताओं और पार्किंग इत्यादि की व्यवस्था भी नए स्थान पर की जा सकती है। उन्होंने कहा कि एक विकल्प यह भी हो सकता है कि मौजूदा मंदिर का ही पुनरुद्धार किया जाए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह यहां भी आसपास की दुकानों को किसी दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए।
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भक्तों की संख्या सीमित का जाए, वी.आई.पी. बाड़े हटाए जाएं
जिलाधिकारी नवनीत सिंह चहल ने बांके बिहारी मंदिर और उसके आसपास की गलियों का वर्चुअल माध्यम से सर्वे किया और मंदिर की व्यवस्थाओं में और सुधार के लिए पुजारियों से बातचीत की। मंदिर के पुजारी गौरव गोस्वामी ने कहा कि एक बार में सीमित संख्या में भक्तों को मंदिर के अंदर जाने की अनुमति दी जानी चाहिए और भीड़ को प्रबंधित करने के लिए इसके बाहर एक अवरोध प्रणाली लगाई जानी चाहिए। एक अन्य पुजारी ज्ञानेंद्र गोस्वामी ने कहा कि मंदिर के अंदर भक्तों के लिए अधिक जगह बनाने के लिए वी.आई.पी. बाड़े हटा दिए जाने चाहिएं। उन्होंने कहा कि मंदिर के अंदर रखी दान पेटियों को मंदिर के बाहर एक ऊंचे चबूतरे पर स्थानांतरित किया जाना चाहिए जिससे मंदिर विशाल हो जाएगा।
दुर्घटना की जांच करेगी 2 सदस्यीय समिति, 15 दिन में देगी रिपोर्ट
बांके बिहारी मंदिर में शुक्रवार देर रात मची भगदड़ मामले की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति को अगले 15 दिनों में अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपनी है।