राम मंदिर के उत्सव में राष्ट्रपति और गरीबों के लिए जगह नहीं थी : राहुल गांधी

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चंदौली (उ.प्र.)/ रोहतास/ सासाराम (प.स.): कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि राम मंदिर के उत्सव में मोदी जी, अंबानी जी, अडाणी जी और अन्य अरबपतियों के लिए लाल कालीन बिछा था, लेकिन देश की आदिवासी राष्‍ट्रपति, गरीबों, बेरोजगार युवाओं और किसानों के लिए जगह नहीं थी। राहुल गांधी यहां ‘भारत जोड़ो न्‍याय यात्रा' के दौरान एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे।

बिहार से राहुल गांधी की न्‍याय यात्रा 34वें दिन शुक्रवार को दोपहर बाद उ.प्र. के चंदौली में पहुंची जहां कांग्रेस नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने न्‍याय यात्रा का ध्‍वज उ.प्र. कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय को सौंपा। इस मौके पर राज्‍यसभा सदस्‍य प्रमोद तिवारी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्‍लू समेत कई प्रमुख लोग मौजूद थे। 

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि देश में अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बारे में क्या कभी टी.वी. पर देखा? उन्होंने कहा ये ‘मोदी मीडिया', ये आपको अमिताभ बच्‍चन को दिखा देंगे, ऐश्‍वर्या राय को दिखा देंगे, पाकिस्तान के व्याख्यान दिखा देंगे मगर बेरोजगारी और महंगाई के बारे में आपको मीडिया में नहीं दिखने वाला है।'' 

उन्होंने सवालिया लहजे में कहा, ‘‘राम मंदिर का उत्सव आपने देखा? राम मंदिर में नरेन्द्र मोदी आपको दिखे। मुझे बताओ राम मंदिर के उत्सव में क्या आपको कोई किसान दिखा, क्या एक भी गरीब व्यक्ति दिखा? अमिताभ बच्‍चन दिखे, अंबानी व अडाणी दिखे, हिंदुस्तान के सब अरबपति दिखे, भाजपा के एक दो नेता दिखे, लेकिन क्या आदिवासी राष्ट्रपति दिखीं आपको?'' 

राहुल गांधी ने खुद ही जवाब देते हुए कहा कि राष्ट्रपति और गरीबों तथा मजदूरों के लिए जगह नहीं थी, बेरोजगार युवाओं के लिए जगह नहीं थी, मगर मोदी जी, अडाणी जी और अंबानी जी समेत अन्य अरबपतियों के लिए लाल कालीन बिछा था। 

 वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को फिर दोहराया कि  यदि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी दलों का गठबंधन ‘इंडियन नैशनल डिवैल्पमैंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) सत्ता में आता है तो उनकी पार्टी देश में किसानों की लंबे समय से लंबित मांगों को स्वीकार करेगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) की कानूनी गारंटी सुनिश्चित करेगी?