पूरा होगा अपने घर का सपना, UP सरकार बनवाएगी 3 लाख अटके फ्लैट्स

बिजनेस डेस्कः फ्लैट खरीदारों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार जल्द ही राहत की खबर ला सकती है। यूपी सरकार की ओर से गठित उच्च स्तरीय समिति ने सरकारी निर्माण संस्था नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस कॉर्पोरेशन से कहा है कि वह नोएडा में लंबे समय से लटके प्रॉजेक्ट्स के खाली पड़े फ्लैटों को खरीदने की संभावनाएं तलाशे। इसके अलावा कंपनी से इन अपार्टमेंट्स को बेचने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी कहा गया है ताकि प्रॉजेक्ट्स को पूरा किया जा सके।

हजारों होमबायर्स का पैसा फंसा
खबरों के मुताबिक इसकी शुरुआत केंद्रीय आवास सचिव डीएस मिश्रा के नेतृत्व वाले पैनल के जरिए की जाएगी। यह पैनल नोएडा और दिल्ली के आसपास के इलाकों में लटके यूनिटेक, आम्रपाली, जेपी ग्रुप और थ्री सी कंपनी के प्रॉजेक्ट्स की निगरानी करेगा। इन प्रॉजेक्ट्स में हजारों होमबायर्स का पैसा फंसा है और वे सालों से पजेशन के इंतजार में हैं। आम्रपाली ग्रुप के अलावा जेपी इन्फ्राटेक के भी कई प्रॉजेक्ट्स इन्सॉल्वेंसी कोड के तहत कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। कमिटी ने नैशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से भी कहा है कि वह इन प्रॉजेक्ट्स में खाली स्थान के बेहतर इस्तेमाल के विकल्प तलाशे ताकि इन्हें पूरा किया जा सके।

फ्लैट्स की डिमांड में कमी
कई प्रॉजेक्ट्स में बिल्डर्स ने यह कहते हुए 3 या 4 साल से काम रोक रखा है कि इसके लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। लेकिन होमबायर्स और सरकार ने उनके इन दावों को खारिज किया है। इसके अलावा मार्केट में मंदी के चलते भी फ्लैट्स की डिमांड में कमी आई है और बैंकों से लोन मिलने में भी मुश्किलें आ रही हैं। बता दें कि पिछले ही महीने यूपी सरकार ने एक पैनल गठित किया था, जिसे करीब 3 लाख बायर्स की समस्याओं को सुलझाने की जिम्मेदारी दी गई है। इस पैनल में राज्य सरकार, नोएडा और ग्रेटर अथॉरिटीज से संबंधित अफसर, एनबीसीसी और कर्जदाता बैंकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है।