ई-कॉमर्स कंपनियों पर सरकार कसेगी नकेल, जल्द जारी होगी अधिसूचना

बिजनेस डेस्कः ई-कॉमर्स कंपनियों को लेकर उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के बाद अब इन कंपनियों को लेकर सरकार सख्त कदम उठाने जा रही है। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस पर इसी हफ्ते दिशा-निर्देशों का मसौदा जारी कर सकता है। इसमें इन कंपनियों को उत्पाद पहुंचाने, वापसी, पैसा वापसी और बदलाव को पारदर्शी बनाने की नीति होगी।

कंपनियां करती हैं धोखाधड़ी
मंत्रालय के मुताबिक नए दिशा-निर्देशों पर कंपनियों, उपभोक्ताओं, संस्थाओं और क्षेत्र के विशेषज्ञों से एक माह में सुझाव मांगे जाएंगे। मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि हमारा इरादा ग्राहकों को ई-कॉमर्स कंपनियों की मनमानी, धोखाधड़ी और ठगी से बचाना है। सुझावों के बावजूद कई बार कंपनियां अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) तक स्पष्ट नहीं करती हैं। यहां तक कि उसे बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है और फिर उसमें छूट दिखाकर बेचा जाता है।

आर्थिक दंड का प्रावधान
अधिकारी का कहना है कि निर्देशों का पालन नहीं करने की स्थिति में आर्थिक दंड का प्रावधान होगा, जबकि ग्राहकों को शिकायत के लिए बेहतर व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। तब जाकर संतुलन कायम किया जा सकता है। नए निर्देशों के तहत कंपनियों को तय समय में शिकायतों का निपटारा करना होगा। कंपनियों को छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी शिकायत को 45 दिन के भीतर निपटाना होगा।