टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में 100% FDI के लिए जारी हुआ नोटिफिकेशन

बिजनेस डेस्कः केंद्र सरकार ने टेलीकॉम सर्विसेज सेक्टर में ऑटोमैटिक रूट के तहत 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले सरकार ने टेलीकॉम सेक्टर के लिए अपने कॉम्प्रिहेन्सिव पैकेज के हिस्से के तौर पर 100 प्रतिशत FDI की घोषणा की थी। कर्ज के बोझ से दबे टेलीकॉम सेक्टर को राहत देने के लिए सरकार की ओर से उपाय किए गए हैं।

इनमें एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) से जुड़ी बकाया रकम का कैलकुलेशन, बकाया रकम पर चार वर्ष का मोराटोरियम और मोराटोरियम की अवधि समाप्त होने के बाद सरकार के लिए बकाया को इक्विटी में कन्वर्ट करने का विकल्प शामिल हैं।

डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) ने कहा कि टेलीकॉम सर्विसेज में फॉरेन इनवेस्टमेंट पिछले वर्ष के प्रेस नोट 3 की शर्त का विषय होगा। इसके अनुसार प्रेस नोट 3 के प्रावधानों के तहत सरकार की अनुमति की जरूरत वाले मामलों के लिए स्थिति नहीं बदलेगी। प्रेस नोट 3 में कहा गया है कि भारत के साथ बॉर्डर रखने वाले किसी देश की एंटिटी या भारत में इनवेस्टमेंट का फायदा लेने वाला मालिक अगर ऐसे किसी देश में है या उसका नागरिक है तो केवल सरकारी अनुमति से ही इनवेस्टमेंट किया जा सकता है।

सरकार की ओर से टेलीकॉम सेक्टर को दी गई राहत से वोडाफोन आइडिया की मुश्किलें कम हो सकती है। यह कंपनी पिछले कुछ वर्षों से घाटे में है और इसे कर्ज चुकाने में भी परेशानी हो रही है।