आरके सिंह का बयानः फ्री में किसी को नहीं मिलेगी बिजली, पहले करना होगा भुगतान

नई दिल्लीः भारत में अब किसी को भी मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। देश में ऐसी व्यवस्था लागू होने जा रही है कि बिजली उपभोक्ताओं को पहले भुगतान करना होगा और फिर बिजली मिलेगी। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का कहना है कि राज्य सरकारें समाज के गरीब और कुछ निम्न वर्ग के लोगों को मुफ्त बिजली दे सकती हैं, लेकिन उन्हें इसके लिए अपने वार्षिक बजट से भुगतान करना होगा।

बिजली बनाने में लगती है लागत
दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्री ने कहा कि यही हम करने जा रहे हैं। हम भुगतान और आपूर्ति के बीच एक संपर्क बना रहे हैं। आपको पहले भुगतान करना होगा और फिर आपको बिजली मिलेगी। आप बिना निवेश के बिजली का उत्पादन नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि बिजली बनाने में लागत लगती है और किसी को इसके लिए भुगतान करना पड़ता है। अगर आप निशुल्क बिजली देना चाहते हैं तो दीजिए, लेकिन आपको (राज्यों को) इसके लिए अपने बजट से भुगतान करना होगा। यही हम करने जा रहे हैं।

सरकार ने नहीं उठाए ठोस कदम
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ समय पहले तक कई राज्यों में स्थिरता और तत्काल राजनीतिक विचारों के बीच तालमेल नहीं था। इस कारण बिजली क्षेत्र में भुगतान नहीं होने की समस्या पैदा हो रही थी। इससे इस क्षेत्र में लगातार तनाव बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि राज्य सोचते हैं कि वे निशुल्क बिजली देंगे तो उन्हें लाभ मिलेगा। यही कारण है कि वे (राज्य) राजनीतिक कारणों से बिजली की कीमत वसूलने के लिए गंभीर नहीं दिखते हैं। लेकिन यह सिस्टम टिकाऊ नहीं हैं। इससे यह भी पता चलता है कि केंद्र सरकार ने बिजली क्षेत्र में स्थिरता लाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए हैं।