नीरव-मेहुल  की 13 लक्‍जरी कारों की नीलामी हुई, ED ने पिछले साल किया था जब्‍त

मुंबईः सरकारी कंपनी मेटल एंड स्क्रैप ट्रेडिंग कॉपोर्रेशन (एमएसटीसी) ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी की 13 लक्जरी कारों की गुरुवार को अपनी वेबसाइट के जरिए नीलामी की। इन गाड़ियों को बेचने से 3.29 करोड़ रुपए मिले। यह नीलामी एमएसटीसी ने एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ईडी) की तरफ से की। ईडी ने मोदी की 11 और चोकसी की दो कारें दोनों के देश से भागने के बाद जब्त की थीं। इनमें से एक रोल्स रॉयस और एक पोर्श सहित 12 कारें बिक गईं लेकिन नीरव मोदी की एक टोयोटा कार का खरीदार नहीं मिला। 

एमएसटीसी की वेबसाइट पर दी गई शर्तों के मुताबिक, किसी शख्स को इनमें से किसी कार की बोली लगाने के लिए लिस्टेड स्टार्टिंग प्राइस के 5 फीसदी के बराबर रकम एक एस्क्रो अकाउंट में जमा करानी थी। जिन कारों की नीलामी की गई, उनकी साझा शुरुआती कीमत 3 करोड़ रुपए से कुछ अधिक थी। इनमें से रोल्स रॉयस गोस्ट की शुरुआती कीमत 1.33 करोड़ और होंडा ब्रियो की 2.38 लाख रुपए थी। 

ईडी की असिस्टेंट डायरेक्टर अर्चना सलाये ने बताया कि कारों की सबसे ऊंची बोली का ड्यू डिलिजेंस पूरा करने के बाद इस बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसमें दो-तीन दिन का समय लग सकता है। उन्होंने बताया कि बोली स्वीकार किए जाने की सूचना ईडी एक्सेप्टेंस लेटर के जरिए देगा। अर्चना के मुताबिक, ये लेटर अगले हफ्ते जारी किए जाएंगे। 

किसी कार के लिए सबसे ऊंची बोली लगाने वाले से मिला बयाना एक सेफ्टी डिपॉजिट में जमा कराया जाएगा। उसे बाकी की रकम चुकाने के लिए एक्सेप्टेंस लेटर जारी करने के बाद 15 दिन दिए जाएंगे। अगर इस बीच वह पैसा नहीं जमा करता है तो बयाने की रकम जब्त कर ली जाएगी। मोदी और चोकसी 13,570 करोड़ के पीएनबी स्कैम में आरोपी हैं। 

इससे पहले मोदी की जब्त पेंटिंग्स को बेचा गया था, जिससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 54 करोड़ रुपए मिले थे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के एक सूत्र ने बताया कि शर्त के मुताबिक बोली जीतने वालों ने नीलामी के चार दिनों के अंदर 10 फीसदी रकम जमा करा दी थी। इसके बाद बाकी की रकम चुकाने के लिए उन्हें 26 अप्रैल तक का समय दिया गया था। इससे पहले 29 मार्च को मोदी को दूसरी बार ब्रिटिश कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। वह कम-से-कम 6 हफ्ते तक जेल में रहेंगे और 26 अप्रैल को अदालत के सामने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी कराई जाएगी।