मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई, सवा दो लाख फर्जी कंपनियों पर लगाया ताला

नई दिल्ली: नोटबंदी के बाद कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने दो लाख चौबीस हजार ऐसी कंपनियों को बंद कर दिया है जिनमें दो साल से ज्यादा वक्त से कारोबार नहीं हो रहा था। इन कंपनियों के बैंक खातों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सरकार ने इन कंपनियों को 56 बैंकों से मिली जानकारी के आधार पर बंद किया है। बैंकों ने 35 हजार कंपनियों और 58 हजार बैंक खातों की जानकारी मंत्रालय को दी थी।

संपत्ति की खरीद फरोख्त पर भी पाबंदी
बंद की गई कंपनियों में से एक कंपनी ऐसी है जिसका बैलेंस नोटबंदी के पहले निगेटिव था। नोटबंदी के बाद इस कंपनी के खातों में 2 हजार 484 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन किया गया। बैंक खातों के अलावा इन कंपनियों की संपत्ति की खरीद फरोख्त पर भी पाबंदी लगाई गई है। ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है। टास्क फोर्स के अध्यक्ष रेवेन्यू और कंपनी मामलों के सचिव हैं। यह एस.टी.एफ. फर्जी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाएगी. अभी तक एस.टी.एफ. की पांच बैठकें हुईं और कई फर्जी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है जिससे काला धन निकालने में मदद मिलेगी।

फर्जी डायरेक्टर्स पर लगेगी रोक
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने पिछले तीन वित्तीय वर्षों से वित्तीय विवरण न भरने वाले 3.09 लाख कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स को अयोग्य घोषित कर दिया है। कंपनीज ऐक्ट, 2013 के तहत वित्तीय विवरण भरना अनिवार्य है। शुरुआती जांच में यह सामने आया कि अयोग्य घोषित किए गए डायरेक्टर्स में से 3000 डायरेक्टर्स 20 से ज्यादा कंपनियों के बोर्ड डायरेक्टर थे जो कानूनी सीमा से ज्यादा है। डमी डायरेक्टर्स की समस्या पर लगाम लगाने के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। अब नए DIN (डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर) के लिए अप्लाई करते वक्त पैन और आधार कार्ड की बायोमैट्रिक मैचिंग की जाएगी। वित्त मंत्रालय ने कहा इस कदम के जरिए फर्जी या डमी डायरेक्टर्स पर रोक लगाई जा सकेगी।