उड़ान: सब्सिडी वाली सीटों की न्यूनतम संख्या में हो सकता है बदलाव

नई दिल्लीः क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान (उड़े देश का आम नागरिक) के तहत सरकार सब्सिडी वाली सीटों की न्यूनतम संख्या को संशोधित कर सकती है। इस योजना के तहत सरकार दूसरे और तीसरे दर्जे के शहरों में हवाई सेवा का संचालन करने वाली कंपनियों को सब्सिडी देती है।

1 घंटे की अवधि का 2500 रुपए किराया
नागर विमानन मंत्रालय के एक अधिकारी के अनुसार संशोधित नियम उड़ान योजना के दूसरे चरण के लिए मान्य होंगे जिसके अगले तीन महीने में शुरू किए जाने की संभावना है। उल्लेखनीय है कि उड़ान योजना के तहत सरकार ने एक घंटे की अवधि वाली उड़ानों का किराया 2,500 रुपए तय किया है। मौजूदा नियमों के तहत कंपनियों को विमान की कुल सीटों का 50 प्रतिशत छूट वाले किराए पर उपलब्ध कराना होता है जिनकी संख्या न्यूनतम नौ और अधिकतम 40 हो सकती है। इसके बदले में सरकार छूट वाली सीटों पर कंपनी को सब्सिडी देती है।

बाहर होंगे कानपुर व जालंधर के एयरपोर्ट 
जहां तक अगले दौर की बोली लगाने का सवाल है, तो इसके तहत विमान मंत्रलय कुछ हवाई अड्डों को खराब रनवे स्थितियों के चलते निविदा प्रक्रिया से अलग करने जा रहा है। ऐसे हवाई अड्डों में कानपुर, जालंधर और जुहू शामिल हैं। मार्च में आयोजित पहले दौर में 128 रूट पांच एयरलाइनों को आवंटित किए गए थे।