भारतीय रिफाइनर्स को रूसी तेल आयात पर अमेरिकी जांच का डर

बिजनेस डेस्कः भारत में रूसी तेल शिपमेंट पर अमेरिका में जांच इस महीने व्यवधान पैदा कर सकती है। जहाज ट्रैकिंग डेटा और उद्योग स्रोतों के अनुसार, अक्टूबर की तुलना में नवंबर में रूसी कच्चे तेल की भारतीय खरीद में 7% की वृद्धि के बावजूद, चल रही जांच एक संभावित चुनौती है।

अमेरिका बन रहा रूसी तेल की छूट पर रोड़ा

रूसी तेल पर छूट, जो लगभग $4.50-$5 प्रति बैरल थी, संकट में है क्योंकि भारत में शिपिंग की लागत बढ़ रही है। लगभग 10 दिन पहले जहाज दलालों ने 12 डॉलर प्रति बैरल तक भाव लगाया था, जो पिछले महीने के 8 डॉलर प्रति बैरल से 50% अधिक है।

यह वृद्धि अमेरिका द्वारा भारत में रूसी तेल ले जाने वाले पांच टैंकरों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रतिक्रिया है। अमेरिका द्वारा आगे कोई कार्रवाई नहीं करने के बाद शिपिंग लागत लगभग 9.5 डॉलर प्रति बैरल हो गई है। उद्योग सूत्रों के अनुसार, माल ढुलाई दरें बढ़ने से आम तौर पर छूट कम हो जाती है। हालांकि, इसमें और अधिक सख्ती की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि $3-$4 प्रति बैरल की छूट पर, रूसी बेंचमार्क यूराल्स ग्रेड की तुलना में खाड़ी क्रूड रिफाइनर्स के लिए अधिक आकर्षक हो जाते हैं। सितंबर में, छूट $7-$8 प्रति बैरल थी और साल की शुरुआत में वे $12-13 प्रति बैरल तक थी।

चल रही अमेरिकी जांच दिसंबर लोडिंग को प्रभावित कर सकती है, जिससे संभावित रूप से रूसी तेल सप्लाई में 1.5 मिलियन बैरल प्रति दिन के स्तर से नीचे की गिरावट आ सकती है। इस प्रभाव की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि अमेरिका रूसी तेल निर्यात को बाधित करने के लिए कितना दृढ़ है, जैसा कि मुंबई स्थित एक रिफाइनिंग अधिकारी ने बताया है।

भारत ने रूस से बढ़ाया अपना तेल निर्यात

पेरिस स्थित बाजार खुफिया एजेंसी केप्लर की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले महीने रूस से अपने कच्चे तेल के आयात को बढ़ाकर 1.69 मिलियन बैरल प्रति दिन (बी/डी) कर दिया, जो अक्टूबर में 1.58 मिलियन बैरल/दिन था।

इस बीच, पिछले महीने की तुलना में नवंबर में इराकी आपूर्ति 21% बढ़कर 1.02 मिलियन बी/डी हो गई। हालांकि, ज्यादा महंगे सऊदी अरब ग्रेड के शिपमेंट में 23% की गिरावट आई और यह 678,000 b/d हो गया। केप्लर के अनुसार, नवंबर में, भारत के कुल आयात में रूसी कच्चे तेल का हिस्सा बढ़कर 38% हो गया, जो अक्टूबर में 36% था लेकिन सितंबर के 43% से कम था।

इंडियन ऑयल रूस से 505,000 बैरल प्रति दिन (बी/डी) के साथ आयात में सबसे आगे है, इसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज 305,000 बैरल/दिन और भारत पेट्रोलियम 254,000 बैरल/दिन है।

अक्टूबर में अमेरिका द्वारा प्राइस कैप को सख्ती से लागू करने, जिसमें रूसी तेल ट्रांसपोर्ट करने वाले पांच टैंकरों की जांच शामिल है, ने रिफाइनर्स और व्यापारियों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं। रूसी कच्चे तेल के व्यापारियों ने रिफाइनिंग अधिकारियों को सूचित किया है कि ट्रांसपोर्ट लागत में अचानक वृद्धि से उनके मार्जिन पर असर पड़ रहा है और छूट प्रभावित हो सकती है।

उद्योग के अधिकारियों के अनुसार, यदि अमेरिका अधिक टैंकरों को ब्लैकलिस्ट करता है, तो माल ढुलाई दरें बढ़ सकती हैं, जिससे छूट कम हो जाएगी और रूसी तेल के भारतीय आयात पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

रूसी तेल की सेल को दबाव का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका ने प्राइस कैप लागू करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने तीन तेल टैंकरों-लिगोव्स्की प्रॉस्पेक्ट, कज़ान और एनएस सेंचुरी के मालिकों को G7 मूल्य सीमा 60 डॉलर प्रति बैरल के उल्लंघन के संदेह में ब्लैक लिस्ट कर दिया है।

अक्टूबर में, एससीएफ प्राइमरी और यासा गोल्डन बोस्फोरस टैंकरों के मालिकों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था, जो इस सीमा को लागू करने का पहला प्रयास था। एनर्जी इंटेलिजेंस के अनुसार, अमेरिका ने तेल टैंकरों के लगभग 30 मालिकों और मैनेजर्स को नोटिस जारी किया, मूल्य सीमा के अनुपालन की जाँच की और उल्लंघन के खिलाफ शिपिंग उद्योग को चेतावनी दी।