सरकार ने PM-JAY के तहत मुफ्त अस्पताल में भर्ती पर 1.1 लाख करोड़ रुपए का खर्च किए

बिजनेस डेस्कः सितंबर 2018 में लॉन्च होने के बाद से प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) ने लाभार्थियों को 1.1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुफ्त अस्पताल में भर्ती का लाभ प्रदान किया है, जिससे भारत की सबसे कमजोर जनसंख्या के लिए स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में काफी सुधार हुआ है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 79 मिलियन से अधिक व्यक्तियों ने PM-JAY योजना से लाभ उठाया है, जो प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करती है।

यह योजना देश के 107 मिलियन गरीब परिवारों के लिए उपलब्ध की गई है, जो भारत की जनसंख्या के निचले 40% को कवर करती है। PM-JAY के माध्यम से स्वास्थ्य संबंधी खर्चों पर बाहरी खर्च कम करने में मदद मिल सकती है, जो पहले लाखों लोगों को गरीबी में धकेल देती थी। योजना की शुरुआत में, लगभग 62% स्वास्थ्य लागत सीधे व्यक्तियों द्वारा भुगतान की जाती थी, जो कई लोगों को वित्तीय कठिनाइयों की ओर ले जाती थी।

जिन राज्यों में सबसे अधिक लाभार्थी हैं, उनमें तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, और गुजरात शामिल हैं। PM-JAY के तहत, लगभग 2,000 प्रक्रियाएं उपलब्ध हैं, जिसके लिए लाभार्थियों को कैशलेस उपचार मिल रहा है, जिसमें उपचार, दवाइयां, आपूर्ति, निदान सेवाएं, चिकित्सक की फीस, कमरे के चार्ज, सर्जन चार्ज, ऑपरेशन थियेटर और आईसीयू चार्ज आदि से संबंधित सभी लागतें शामिल हैं। अब तक जिन प्रमुख स्पेशलिटी केयर उपचारों का लाभ लाभार्थियों ने उठाया है, उनमें सामान्य चिकित्सा, संक्रामक बीमारियां, सामान्य सर्जरी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, नेत्रविज्ञान और ऑर्थोपेडिक्स शामिल हैं। लोगों द्वारा उपयोग की गई प्रक्रियाओं में हेमोडायलिसिस, कोविड-19 की स्क्रीनिंग, कई पैकेज और तीव्र बुखार शामिल हैं।

355.40 मिलियन से अधिक आयुष्मान कार्ड पात्र व्यक्तियों को जारी किए गए हैं, जिससे वे 30,672 पंजीकृत सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सकें। उच्च चिकित्सा बिलों के वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव को देखते हुए, संसद की स्थायी समिति ने PM-JAY को "मिसिंग मिडल" को भुगतान के आधार पर कवर करने की सिफारिश की है। हाल ही में, योजना का विस्तार करके 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को शामिल किया गया है, चाहे उनकी आय कुछ भी हो।

नीति आयोग की अक्टूबर 2021 की रिपोर्ट में यह बताया गया कि भारत की 30% जनसंख्या, लगभग 400 मिलियन लोग, अभी भी स्वास्थ्य कवरेज से वंचित हैं। इस समूह को "मिसिंग मिडल" कहा जाता है, जो स्वास्थ्य संबंधित खर्चों के लिए वित्तीय सुरक्षा के बिना कमजोर बना हुआ है।