15 अक्टूबर तक सर्विस प्रोवाइडर का बकाया भुगतान करें सरकारी कंपनियांः वित्त मंत्री सीतारमण

नई दिल्लीः वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 32 सरकारी कंपनियों के साथ बैठक कर पूंजी खर्च पर चर्चा की। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीतारमण ने कहा कि कंपनियों से 15 अक्टूबर तक सर्विस प्रोवाइडर, वेंडरों और ठेकेदारों का बकाया भुगतान करने के लिए कहा है। इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा।

सरकार सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि की रफ्तार को छह साल के निचले स्तर से उबारने की कोशिश कर रही है। वित्तमंत्री ने केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के प्रमुखों के साथ बैठक कर पूंजीगत खर्च के कार्यक्रमों की समीक्षा की। वित्त मंत्री ने कहा कि सार्वजनिक कंपनियों को 15 अक्टूबर तक एक पोर्टल बनाने के लिए कहा गया है जहां सेवा प्रदाता, आपूर्तिकर्ता और ठेकेदार अपने बिलों तथा भुगतान की स्थिति को देख सकेंगे। इसके साथ ही सार्वजनिक उपक्रमों को आपूर्तिकर्ताओं व ठेकेदारों के साथ ऐसे कानूनी विवादों की समयावधि की जानकारी भी पोर्टल पर मुहैया कराने के लिए कहा गया है जिनके कारण भुगतान रुका है।

सार्वजनिक कंपनियों को अगली चार तिमाही में किए जाने वाले खर्च की योजना भी सौंपने को कहा गया है। वित्त सचिव राजीव कुमार ने कहा कि 34 केंद्रीय उपक्रम पहले ही अगस्त तक 48,077 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं। केंद्रीय उपक्रम दिसंबर 2019 तक 50,159 करोड़ रुपए और चौथी तिमाही में 54,700 करोड़ रुपए खर्च करेंगे।