सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा, प्रधानमंत्री-अन्नदाता आय संरक्षण अभियान को मंजूरी

बिजनेस डेस्कः विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने किसानों के उत्‍पादन का लाभप्रद मूल्‍य सुनिश्चित करने के लिए नई समग्र योजना प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) को मंजूरी दे दी है।



किसानों को फसल का मिलेगा उचित दाम
मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि मंत्रालय के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने बताया कि इस साल फसलों की खरीद के लिए बैंक गारंटी देने के लिए 16550 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मंत्रिमंडल ने एमएसपी पर खरीदारी के लिए बजट राशि एवं खरीद एजेसी हेतु बैंक गारंटी की राशि में बड़ी बढ़ोत्तरी की है। अब किसानों को फसल का उचित दाम मिलेगा।



इन तीन तरीकों से किसानों को लाभ
मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस)
पीएसएस के तहत दालों, तिलहन और नारियल की भौतिक खरीदारी राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वारा की जाएगी। नैफेड के अलावा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) भी राज्यों/जिलों में पीएसएस परिचालन की जिम्मेदारी संभालेगा।

राज्य मूल्य सहायता योजना (पीडीपीएस)
पीडीपीएस के तहत उन सभी तिलहन को कवर किया जाएगा जिसके लिए एमएसपी जारी होता है। इसके तहत एमएसपी और बिक्री/औसत (मॉडल) मूल्य के बीच के अंतर का सीधा भुगतान किसानों को किया जाएगा। किसान पारदर्शी नीलामी प्रक्रिया के जरिए अधिसूचित बाजार में अपनी उपज की बिक्री करेंगे।

निजी खरीद योजना (पीपीएसएस)
राज्य सरकारों को किसानों से उनकी उपज की खरीद में निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी जोड़ने की छूट होगी। इस योजना में तिलहन की कीमत एमएसपी से कम होने पर किसानों को उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी।