वित्त मंत्रालय ने दो राज्यों को अतिरिक्त 7,309 करोड़ रुपए उधार लेने की मंजूरी दी

नई दिल्लीः वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को राजस्थान और आंध्र प्रदेश को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 7,309 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी लेने की इजाजत दी। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि राजस्थान और आंध्र प्रदेश को क्रमशः 5,186 करोड़ रुपए और 2,123 करोड़ रुपए अतिरिक्त उधार लेने की अनुमति दी गई है।

बयान के मुताबिक, ‘‘व्यय विभाग ने बिजली क्षेत्र में निर्धारित सुधारों को पूरा करने के लिए दो राज्यों को 7,309 करोड़ रुपए की अतिरिक्त उधारी लेने अनुमति दी है।’’ वित्त मंत्रालय ने राज्यों द्वारा बिजली क्षेत्र में किए गए सुधारों के आधार पर उन्हें 2021-22 से 2024-25 तक हर साल सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के 0.5 प्रतिशत तक अतिरिक्त उधार लेने की इजाजत देने का फैसला किया है।

15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर मिली इस सुविधा से राज्यों को हर साल एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अलावा नौ अन्य राज्यों- असम, गोवा, केरल, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, सिक्किम, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश ने भी बिजली मंत्रालय को अपने प्रस्ताव सौंपे हैं, जिनकी जांच की जा रही है।