जेपी इंफ्राटेक के होमबॉयर्स की मांग, NBCC करे प्रोजेक्ट्स का अधिग्रहण

नई दिल्लीः जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड से घर खरीदने वाले बॉयर्स पिछले 8-12 वर्षों से पीड़ित हैं। होमबॉयर्स “9 ए” क़ानून के तहत अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, इस लड़ाई को लड़ते हुए अब दो साल से अधिक समय बीत चुका है, ये लड़ाई अभी तक इसलिए जारी है जिससे सभी होमबॉयर्स को उनके घर मिल सके और वो इस मुश्किल हालात का सामना और ना करें। 25,000 परिवार इस समस्या से जूझ रहे हैं और इस परेशानी से राहत देने के लिए एसोसिएशन सभी हितधारकों से अनुरोध करता है कि वे इस अवसर पर बढ़ें और एक सफल संकल्प और सुगम संक्रमण की सुविधा प्रदान करें।

अधूरे फ्लैट्स
जेपी के होमबॉयर्स बोलीदाताओं/संकल्प आवेदकों में से किसी की योजना के विपरीत नहीं हैं। हालांकि, कुछ आवश्यक मानदंड हैं जो अन्य बोलीदाता की तुलना में एनबीसीसी को बहुत आगे बढ़ाते हैं। जेपी विशटाउन नोएडा एक बहुत बड़ी परियोजना है जिसमें 25,000 अधूरे फ्लैट शामिल हैं। केवल एनबीसीसी को एनसीआर क्षेत्र में टाउनशिप और बड़े बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स विकसित करने का अनुभव है। सरकार और उसके नवरत्न पीएसयू दर्जे के समर्थन ने 25,000 घर खरीदारों में विश्वास पैदा किया है। वे घर खरीदार जो विभिन्न शहरों में बिखरे हुए हैं और घटनाक्रम के साथ तालमेल नहीं रख पाए हैं, हम इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से एनबीसीसी की संकल्प योजना के लिए YES को वोट देने के लिए प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से आग्रह करते हैं, "9 सहयोगियों के संघ के लिए प्रवक्ता आदित्य गुटगुटिया ने एक बयान में कहा।

बैकिंग सेक्टर को भी मिलेगी मदद
होमबायर्स निजी क्षेत्र के बैंकों (लेनदारों) से एक व्यावहारिक दृष्टिकोण लेने और बैंकिंग उद्योग को समग्र आर्थिक लाभ का मूल्यांकन करने का आग्रह कर रहे हैं, जो 2017 की पहली आरबीआई की दर्जनों गंदी सूची में से सबसे बड़ी रियल एस्टेट स्ट्रेस्ड कंपनी है। गुटगुटिया ने कहा कि "हमें विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक निश्चित रूप से बड़े सार्वजनिक क्षेत्र में अपने फैसले लेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि इससे पूरे बैंकिंग क्षेत्र को मदद मिलेगी क्योंकि परेशान होमबॉयर्स नियमित आधार पर अपने होम लोन की सेवा दे सकेंगे। बैंक अधिक से अधिक सार्वजनिक कारण की अनदेखी नहीं कर सकते हैं और न ही करना चाहिए। इस प्रकार, हम उनका समर्थन चाहते हैं और बैंकों से सार्वजनिक और निजी दोनों तरह से एनबीसीसी के पक्ष में मतदान करने का अनुरोध करते हैं। “संघों के दौरान COC स्थल पर बैंक अधिकारियों के साथ विभिन्न बैठकें, उन्हें आश्वस्त किया गया है कि CIRP # 3 में दिए गए वादे के अनुसार होमबॉयर्स की चिंता बैंकों के लिए सर्वोपरि है। होम बायर्स के पंजीकृत संघों ("लोकप्रिय रूप से 9 ए") के कंसोर्टियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहते हैं; सरकार; और एनबीसीसी और सुरक्षा जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड ("JIL") की दिवालिया प्रक्रिया में भाग लेने के लिए।