गर्मी और शादी का मौसम कर रहा चुनावों को प्रभावित

यह न तो हिंदुत्व का उभार था और न ही किसी राजनीतिक दल की लहर, बल्कि 19 अप्रैल को पहले चरण के मतदान में शादी के मौसम में निहित गर्मी का असर उन राज्यों में 1 जून को समाप्त होने वाले बाकी 5 चरणों के दौरान भी जारी रह सकता है। राजस्थान जैसे रेगिस्तानी राज्य में पारा 45 सैल्सियस तक पहुंच गया है। दूसरे चरण का मतदान 89 लोकसभा सीटों के लिए हुआ और मौसम विभाग ने ई.वी.एम. के कामकाज को प्रभावित करने के अलावा 30 से अधिक सीटों पर लू की स्थिति की भविष्यवाणी की है, जो भारत के चुनाव आयोग के लिए चिंताजनक हो सकती है। 

विवाह समारोहों को संपन्न करने के लिए अनुकूल तिथियों में परंपरा और विश्वास को देखते हुए, मई का महीना 2, 4, 8, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 22 सहित शुभ दिनों (शुभ मुहर्त) से भरा हुआ है। , 27, 29, 30 और 1 जून, जिसके बाद 5 महीने की अशुभ अवधि नवंबर 2024 तक बढ़ जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार, ‘गुरु उदय’ 29 अप्रैल से शुरू होगा और लोग अप्रैल और मई में विवाह का आयोजन कर सकते हैं जिसमें मतदान की 2 तारीखें 20 मई (पांचवां चरण) और 1 जून (मतदान का अंतिम चरण) शामिल हैं।

उनका मानना है कि ‘खरमास’ 14 अप्रैल को समाप्त हो गया है, जिसके बाद 15 दिनों का अंतराल आता है। उनका तर्क है कि अप्रैल 2023 बृहस्पति की चाल के कारण विवाह समारोहों के लिए एक बुरा समय था। यह एक स्थापित तथ्य है कि संबंधित परिवार एक वर्ष या उससे अधिक पहले से शादी की योजना बनाते हैं। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के अनुसार, इन व्यस्तताओं और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय कार्यों के मद्देनजर 7 चरण के मतदान की तारीखों को अंतिम रूप दिया गया है, लेकिन कई बार थकान अगले कुछ दिनों में मतदान करने के इरादे पर हावी हो सकती है। 

2024 में किसी भी पार्टी की कोई लहर नहीं दिख रही
विशेषज्ञ इस बात पर एकमत हैं कि 2014 की ‘मोदी लहर’ और 2019 के ‘राष्ट्रवाद के बवंडर’ के विपरीत,  पहले चरण के मतदान के दौरान भाजपा के पक्ष में लहर गायब थी, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। गठबंधन द्वारा निर्धारित ‘400 सीटों’ के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अभियान की गति को बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई। 39 सीटों वाले तमिलनाडु में 2019 में 72.4 प्रतिशत के मुकाबले 67.2 प्रतिशत मतदान हुआ और राजस्थान में भी मतदान 64 प्रतिशत (2019) से घटकर 2024 में 57.3 प्रतिशत हो गया। पश्चिम बंगाल में मतदान 72 प्रतिशत दर्ज किया गया और यहां 3 से 4 प्रतिशत की गिरावट आई। 

पूर्वोत्तर राज्यों में मतदान
भाजपा-प्रभुत्व वाले पूर्वोत्तर राज्यों में भारी मतदान हुआ, जिनमें मेघालय में 74.5 प्रतिशत, मणिपुर में 69.2 प्रतिशत, असम में 72.3 प्रतिशत, अरुणांचल प्रदेश में 67.7 प्रतिशत और छोटे राज्य त्रिपुरा में 80.6 प्रतिशत मतदान हुआ। भाजपा के पास राजस्थान और मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत में गिरावट पर चिंतित होने का तर्क है, जहां वह मजबूत है और दोनों राज्यों पर शासन कर रही है। अग्निवीर योजना का सीधा नकारात्मक असर राजस्थान पर पडऩे के साथ ही किसानों के आंदोलन का भी असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि मतदान में गिरावट की तुलना करने पर राजस्थान के गंगानगर, जोकि कृषि आंदोलन के केंद्रीय केंद्रों में से एक है, और झुंझुनू जैसे स्थानों में उल्लेखनीय कमी आई है, जहां महत्वाकांक्षी युवाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अग्निपथ योजना से मोहभंग व्यक्त कर रहा है। 

कार्यक्रम के अनुसार, शेष 6 चरण 43 दिनों में पूरे होंगे, जिसमें 26 अप्रैल को 89 सीटों के लिए दूसरा चरण, 7 मई को 94 सीटों के लिए तीसरा चरण, 13 मई को 96 सीटों के लिए चौथा तथा 49 सीटों के लिए 5वां चरण 20 मई को होगा।  25 मई को 57 सीटों पर छठे चरण और 1 जून को 57 सीटों पर अंतिम चरण का मतदान होगा। 

राजनीतिक पर्यवेक्षकों का अवलोकन
राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि 2014 में मोदी लहर चली क्योंकि मतदाता भ्रष्टाचार में डूबी यू.पी.ए. सरकार से तंग आ चुके थे इसलिए वे इससे छुटकारा पाना चाहते थे। सबसे पहले, मोदी युवाओं की आकांक्षापूर्ण भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं और भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देने का वायदा कर सकते हैं, लेकिन लोगों को भाजपा द्वारा विभिन्न दलों मुख्य रूप से कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं के आयात से निराशा हुई होगी, जो 10 साल बाद भी वायदे से भिन्न है। चुनावों से संबंधित एक दिलचस्प घटनाक्रम में, भारत सरकार ने चुनावों की निगरानी के लिए विदेशों से 20 राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। हालांकि, संयुक्त राज्य अमरीका के प्रतिष्ठित नागरिक समाज संस्थानों को उनके स्वयं के चुनावों का हवाला देते हुए बाहर रखा गया है, जो 6 महीने दूर हैं। 

अमरीका ने अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी पर ङ्क्षचता जताई थी जिसे भारत ने आंतरिक मामला बताया था। आलोचकों का कहना है कि भारत कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता इसलिए, नेपाल, बंगलादेश, वियतनाम, युगांडा, तंजानिया, मॉरीशस आदि मित्र देशों  को आमंत्रित किया गया है लेकिन अमरीका को नहीं। विशेषज्ञों का कहना है कि टिप्पणीकार और विश्लेषक मतदान प्रतिशत में गिरावट और बाकी चरणों में भी इस गिरावट के जारी रहने की संभावना के विभिन्न कारकों को बता रहे हैं। लेकिन चुनाव प्रचार में तेजी आ सकती है जिससे राजनीति की गतिशीलता और चुनाव नतीजे बदल भी सकते हैं।-के.एस. तोमर