समग्र एवं समावेशी विकास सुनिश्चित कर रही ‘सुक्खू सरकार’

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में वर्तमान प्रदेश सरकार राज्य के समग्र और समावेशी विकास के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार ने लगभग 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की हैं। नवोन्मेषी पहल के साथ अनेक योजनाएं और कार्यक्रम सफलतापूर्वक कार्यान्वित किए जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप राज्य के लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहा है। इसके सामानांतर, प्रदेश भाजपा के नेता सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए राज्य की जनता को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। भाजपा नेता सत्ता से बेदखल होने के 2 साल बाद भी क्षुब्ध हैं। वह यह स्वीकार नहीं करना चाहते कि प्रदेश की जनता ने उन्हें वर्ष 2022 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है।

भाजपा नेता झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल के दौरान जो उपलब्धियां अर्जित की हैं वे पूर्व भाजपा सरकार की 5 साल की उपलब्धियों से कहीं ज्यादा हैं। प्रदेश सरकार ने समाज व विभिन्न क्षेत्रों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित किया है। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 2 वर्षों के कार्यकाल में अनेक जनहितैषी निर्णय लेकर जनता को लाभान्वित किया है। राज्य सरकार प्रदेश के वंचित वर्ग के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान कर रही है ताकि समाज में पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार 5 गारंटियों को पूर्ण कर राज्य के लाखों लोगों को लाभान्वित किया है और अन्य गारंटियां भी चरणबद्ध तरीके से पूरी की जा रही हैं।

हिमाचल प्रदेश के 1.36 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए ओ.पी.एस. बहाली, महिलाओं को 1500 रुपए प्रदान करने के लिए ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना’, 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्ट-अप योजना, पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई शुरू करना और गाय व भैंस के दूध पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करना सहित अनेक पहल शामिल हैं। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत प्रदेश के 6,000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ घोषित कर उनका पालन-पोषण राज्य सरकार कर रही है और भाजपा के नेता इन सब कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता को पचा नहीं पा रहे हैं।

डा. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना के अंतर्गत उच्च व व्यावसायिक शिक्षा के लिए आॢथक रूप से कमजोर वर्गों के पात्र मेधावी छात्रों को देश एवं विदेशों में पढ़ाई के लिए एक प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में स्वास्थ्य व शैक्षणिक संस्थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है जिन्हें पूर्व भाजपा सरकार ने पूरी तरह से पंगु बनाने की कोशिशें कीं। इन संस्थानों को जर्जर स्थिति से उभारने के लिए समुचित वित्तीय प्रावधान और सशक्त कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्य संसदीय सचिव कानून को लेकर भाजपा नेता तथ्यहीन बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उसी कानून के तहत पूर्व में प्रदेश में रही भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्तियां होती रही हैं। अभी यह मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के पास विचाराधीन है तथा इस मामले में राज्य सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिली है।

प्रदेश सरकार में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष सहित अन्य पदों पर होने वाली नियुक्तियों को लेकर भी भाजपा को स्मरण रहना चाहिए कि उनकी सरकारों के दौरान भी इस प्रकार की नियुक्तियां की गई हैं। पूर्व भाजपा सरकार के समय में 50 से ज्यादा अध्यक्ष और उपाध्यक्षों की फौज तैनात की गई जबकि कांग्रेस सरकार में लगभग 20 पदों पर ऐसी नियुक्तियां हुई हैं। जनमंच के नाम पर सरकारी पैसे का दुरुपयोग किया गया, जबकि वर्तमान सरकार ने राजस्व लोक अदालतें लगाकर अढ़ाई लाख से अधिक लंबित राजस्व मामलों का निपटारा किया। वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 2 वर्ष के कार्यकाल में 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया है। प्रदेश सरकार ने 2 साल में 30 हजार से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। न्यायालय में विचाराधीन मामलों के दृष्टिगत लंबित भर्तियों की दक्षतापूर्वक पैरवी कर युवाओं का नौकरी पाने का सपना साकार किया है।

प्रदेश को लेकर केंद्र सरकार का रवैया भी पक्षपातपूर्ण रहा है। प्रदेश के भाजपा नेता अनेक योजनाओं के कार्यान्वयन को लेकर अड़ंगे लगा रहे हैं। केंद्र ने प्राकृतिक आपदा के दौरान भी प्रदेश की कोई मदद नहीं की और प्रदेश भाजपा के नेता आपदा में भी स्वार्थ की राजनीति करते रहे। प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से प्रभावितों की हरसंभव मदद के लिए 4,500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज प्रदान किया। प्रदेश सरकार राज्य को आत्मनिर्भर और देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।-कर्नल डा. धनी राम शांडिल(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री (हि.प्र.)