भाजपा अब पार्टी नहीं एक पंथ का नाम है

पिछले सप्ताह के कॉलम (इंडियन एक्सप्रैस, पंजाब केसरी रविवार, 14 अप्रैल, 2024) में, मैंने इस तथ्य पर अफसोस जताया था कि मैं कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्रों की तुलना करने में असमर्थ था। उस रविवार सुबह 8.30 बजे भाजपा ने मोदी की गारंटी नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। अब यह बिल्कुल स्पष्ट है कि भाजपा एक राजनीतिक दल नहीं है, यह एक पंथ का नाम है और दस्तावेज के जारी होने के साथ, पंथ पूजा को पूर्ववर्ती राजनीतिक दल के ‘मूल’ सिद्धांत के रूप में स्थापित किया गया है। दस्तावेज पिछले 5-10 वर्षों में भाजपा-एन.डी.ए. सरकार द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह है। भाजपा ने अपने सभी दोषों और असमानताओं के साथ चल रहे कार्यक्रमों को फिर से तैयार किया है, और सामाजिक और आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना आगे बढऩे की कसम खाई है। 

‘मोदी की गारंटी’ में गलत तरह की बहुत सारी मारक क्षमता है। इनमें सबसे आगे हैं समान नागरिक संहिता (यू.सी.सी.) और वन नेशन-वन इलैक्शन (ओ.एन.ओ.ई.) दोनों को, या कम से कम एक को, प्रमुख संवैधानिक संशोधनों की आवश्यकता होगी लेकिन भाजपा नेतृत्व निश्चिंत दिख रहा है। उनका पहला उद्देश्य एक राजनीतिक और प्रशासनिक मॉडल का निर्माण करना है जो सभी शक्तियां केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री में निहित करेगा। दूसरा, सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार के संदर्भ में, जहां तक संभव हो, जनसंख्या को एकरूप बनाना है। तीसरा उद्देश्य तथाकथित भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के लिए प्रधानमंत्री की ‘व्यक्तिगत प्रतिबद्धता’ को लागू करना है जो विपक्षी दलों और राजनीतिक नेताओं के खिलाफ लक्षित है।बाकी ‘मोदी की गारंटी’ पिछले 10 वर्षों के दावों और दंभों का थका देने वाला दोहराव है। पुराने नारे किनारे कर दिए गए हैं और नए नारे गढ़े गए हैं। उदाहरण के लिए, यह अब अच्छे दिन आने वाले नहीं हैं,  यह विकसित भारत है, मानो 10 वर्षों में विकासशील देश से विकसित देश में जादुई परिवर्तन हो गया हो। यह एक हास्यास्पद दावा है।

 आइए ‘मोदी की गारंटी’ 2024 के मुख्य वायदों की ओर मुड़ें : समान नागरिक संहिता : भारत में कई नागरिक संहिताएं हैं जिन्हें कानूनी तौर पर ‘परम्पराओं’ के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, पारसी और यहूदियों के कोड में अंतर जगजाहिर है। विभिन्न समुदायों के अलग-अलग धार्मिक त्यौहार होते हैं। विवाह, तलाक और गोद लेने के विभिन्न नियम और रीति-रिवाज, उत्तराधिकार और उत्तराधिकार के विभिन्न नियम और जन्म और मृत्यु पर मनाए जाने वाले विभिन्न रीति-रिवाज। पारिवारिक संरचना, खान-पान, पहनावे और सामाजिक व्यवहार में अंतर होता है। जो बात बहुत अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है वह यह है कि प्रत्येक धार्मिक समूह के भीतर, समूह के विभिन्न वर्गों के बीच कई अंतर होते हैं। यू.सी.सी. समरूपीकरण के लिए एक व्यंजना है। राज्य को इसमें कदम क्यों उठाना चाहिए और समुदायों को एकरूप बनाना चाहिए? समान नियम लिखने का कार्य किसे या किस समूह के पुरुषों और महिलाओं को सौंपा जाएगा? क्या ऐसा समूह लोगों के बीच असंख्य मतभेदों को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि होगा? 

समरूपीकरण हर व्यक्ति को एक ही सांचे में ढालने और नागरिकों के जीवन को नियंत्रित करने का एक शरारती प्रयास है ठीक उसी तरह जैसे चीन ने सांस्कृतिक क्रांति के दौरान किया था और शानदार ढंग से विफल रहा था। यू.सी.सी. मानव की स्वतंत्र भावना का अपमान है और यह भारत की प्रसिद्ध ‘अनेकता में एकता’ को मिटा देगा। व्यक्तिगत कानूनों में सुधार आवश्यक है लेकिन सुधारों को प्रज्वलित करने वाली चिंगारी समुदाय के भीतर से आनी चाहिए। राज्य-निर्मित कानून केवल समुदाय द्वारा स्वीकृत या मौन रूप से स्वीकृत सुधारों को ही मान्यता दे सकता है। यू.सी.सी. विभिन्न समुदायों और संस्कृतियों के बीच कड़वी बहस को जन्म देगा, बहस से कटुता, क्रोध और नाराजगी पैदा होगी और नाराजगी संघर्ष में बदल जाएगी जो हिंसक हो सकती है। 

एक देश-एक चुनाव : ओ.एन.ओ.ई. क्षेत्रीय मतभेदों, प्राथमिकताओं और संस्कृतियों को मिटाने का एक परोक्ष प्रयास है। भारत की लोकतांत्रिक संरचना संयुक्त राज्य अमरीका की संस्थाओं से प्रेरित थी। संयुक्त राज्य अमरीका एक महासंघ है और हर 2 साल में प्रतिनिधि सभा के लिए, हर 4 साल में राष्ट्रपति पद के लिए और हर 6 साल में सीनेट के लिए चुनाव आयोजित करता है। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी संघीय संसदीय प्रणालियों में एक साथ चुनाव नहीं होते हैं। ओ.एन.ओ.ई. इस सिद्धांत के विपरीत है कि कार्यकारी सरकार हर दिन विधायिका के प्रति जवाबदेह होती है। ओ.एन.ओ.ई., ई.सी.आई. से चुनाव कैलेंडर का नियंत्रण छीनने का सरकार का प्रयास है। 

भ्रष्टाचार विरोधी धर्मयुद्ध : भ्रष्टाचार के खिलाफ तथाकथित धर्मयुद्ध का उद्देश्य सभी विपक्षी दलों को नष्ट करना और विपक्षी नेताओं को राजनीतिक कार्रवाई से बाहर करना है। भाजपा के घातक आलिंगन ने पहले ही कई क्षेत्रीय (एकल-राज्य) पार्टियों को महत्वहीन बना दिया है। इन कानूनों को कांग्रेस और सत्तारूढ़ क्षेत्रीय दलों से निपटने के लिए हथियार बनाया गया है। मुझे विश्वास है कि ई.डी., एन.आई.ए. और एन.सी.बी. द्वारा अपनाई गई गिरफ्तारी और हिरासत की प्रक्रिया को किसी दिन खत्म कर दिया जाएगा। यह धर्मयुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, यह आधिपत्य के लिए है। भाजपा यू.सी.सी. और ओ.एन.ओ.ई.को आगे बढ़ाने के लिए क्यों प्रतिबद्ध है? क्योंकि, अयोध्या में मंदिर निर्माण के बाद, भाजपा उन मुद्दों की तलाश में है जो उत्तरी भारत राज्यों में ङ्क्षहदी भाषी, रूढि़वादी, परंपरा-बद्ध, जाति-सचेत और पदानुक्रमित हिंदू समुदाय की बहुसंख्यक आकांक्षाओं को पूरा करने की क्षमता रखते हैं।

ये राज्य उस राजनीतिक समर्थन का स्रोत हैं जो आर.एस.एस. और भाजपा ने पिछले 30 वर्षों में हासिल किया है। यू.सी.सी. और ओ.एन.ओ.ई. उस राजनीतिक आधार को मजबूत करने की रणनीतियां हैं। यदि भारत के क्षेत्रीय दल या धार्मिक, नस्लीय और भाषाई समूह अपनी भाषाई या सांस्कृतिक पहचान का दावा करते हैं, तो वे उत्तरी भारत के राज्यों के चुनावी वजन से बाहर हो जाएंगे। यू.सी.सी. और ओ.एन.ओ.ई.की मोदी की गारंटी ने चुनावों में उग्र बहस छेड़ दी है। मैं भविष्यवाणी कर सकता हूं कि तमिलनाडु (19 अप्रैल) और केरल (26 अप्रैल) के लोगों का फैसला क्या होगा। अन्य राज्यों में से, विशेष रूप से उत्तरी भारत के हिंदी भाषी, रूढि़वादी और जाति-जागरूक राज्यों में, मैं अपनी उंगलियां पार कर लूंगा।-पी. चिदम्बरम