ऑफिस ऑफ प्रॉफिट केसः दिल्ली की जनता के नाम सिसोदिया का खुला खत

नई दिल्लीः राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रविवार को ‘लाभ का पद’ रखने को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है, जिससे पार्टी को बड़ा झटका लगा है। दिल्‍ली के उप मुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस पर कहा कि कोई सुनवाई नहीं हुई और हमें हमारा रुख स्पष्ट करने का मौका नहीं मिला। वहीं उन्होने दिल्ली की जनता के नाम आज खुला खत लिखा है। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस खत को शेयर करते हुए लिखा कि क्या चुने हुए विधायकों को इस तरह गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी तरीके से बर्खास्त करना सही है? क्या दिल्ली को इस तरह चुनावों में धकेलना ठीक है? क्या ये गंदी राजनीति नहीं है?
 

दिल्ली की जनता के लिए मेरा एक पत्र

क्या चुने हुए विधायकों को इस तरह गैर-संवैधानिक और गैर-कानूनी तरीके से बर्खास्त करना सही है?

क्या दिल्ली को इस तरह चुनावों में धकेलना ठीक है?

क्या ये गंदी राजनीति नहीं है? pic.twitter.com/9QzU52bTay

— Manish Sisodia (@msisodia) January 22, 2018

उन्होंने खत में लिखा कि मैं दुखी जरूर हूं लेकिन निराश नहीं हूं क्योंकि मुझे आप लोगों पर भरोसा है। उन्होंने लिखा कि दिल्ली के लोग मेरी आशा हैं। बता दें कि निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को सिफारिश की थी कि 13 मार्च 2015 और आठ सितंबर 2016 के बीच लाभ का पद रखने को लेकर 20 विधायक अयोग्य ठहराए जाने के हकदार हैं। संबंधित आप विधायकों को संसदीय सचिव नियुक्त किया गया था और याचिकाकर्त्ता प्रशांत पटेल ने कहा था कि यह उनके पास लाभ का पद है। मुद्दे पर राष्ट्रपति को राय देते हुए निर्वाचन आयोग ने कहा था कि विधायकों ने ससंदीय सचिव का पद लेकर लाभ का पद हासिल किया और वे विधायक के रूप में अयोग्य ठहराए जाने के हकदार हैं।