यमुना अथॉरिटी की बैठक में जेपी ग्रुप पर लिए गए कई सख्त निर्णय

नई दिल्लीः यमुना अथॉरिटी की सोमवार को हुई बोर्ड बैठक में जेवर एयरपोर्ट को मास्टर प्लान में शामिल करने व उसका लैंड यूज चेंज करने का प्रस्ताव पास करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में अथॉरिटी ने जेपी ग्रुप पर कई सख्त निर्णय लिए। बोर्ड ने जेपी के एसईजेड व एल.एफ.डी. योजना की जमीन बेचकर उसके आवंटियों को पैसा वापस लौटाने का प्रस्ताव पास किया। अब यह प्रस्ताव मंजूरी के लिए सरकार के पास भेजा जाएगा। उधर यमुना एरिया के उद्योगों में 20 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरी देने का प्रावधान बनाने का भी प्रस्ताव पास हुआ है। अथॉरिटी ने बैंकों के ब्याज की दरें कम होने का लाभ अपने आवंटियों को देते हुए इसे 12 प्रतिशत से घटाकर 10.65 प्रतिशत कर दिया।

यमुना अथॉरिटी के चेयरमैन डॉ. प्रभात कुमार व सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बोर्ड मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि अथॉरिटी की 2009 में लांच की गई 21 हजार प्लॉट की स्कीम के आवंटियों को 2013 से 2016 तक जीरो पीरियड का लाभ दिया गया। अब ये आवंटी 2019 या पजेशन मिलने (जो भी पहले हो) तक बाकी पेमेंट कर सकते हैं। वहीं अथॉरिटी इस महीने पांच स्कीम लांच करेगी। इनमें औद्योगिक भूखंडों की स्कीम, संस्थागत प्लॉट स्कीम, कमर्शल स्कीम, चार मंजिला फ्लैट की स्कीम और मिक्स लैंड यूज स्कीम शामिल है।

जेपी ग्रुप को दिया जोर का झटका
बोर्ड मीटिंग में जेपी ग्रुप के खिलाफ सख्त निर्णय लिए गए। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे अलॉट की गई एसडीजेड व एक्सप्रेसवे बनाने के एवज में दी गई एलएफडी की करीब एक हजार एकड़ जमीन की लीज डीड रद्द कर जमीन को वापस लेने प्रस्ताव पास किया गया। अगर 31 अक्टूबर तक जेपी की ओर से अपने आवंटियों को पैसा वापस नहीं लौटाया जाता है तो इस जमीन को बेच कर बुद्धा सर्किट-1, 2, नेचर व्यू, यमुना विहार व उड़ान के जेपी के आवंटियों को पैसा वापस लौटाने का प्रस्ताव सरकार के पास भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि जेपी पर आवंटियों की करीब 300 करोड़ की देनदारी है। जेपी पर यमुना अथॉरिटी के भी लीज रेंट व किसानों के एक्स्ट्रा मुआवजे के करीब 4342 करोड़ बकाया हैं।