Unified Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों के लिए नई पेंशन स्कीम लांच, पढ़ें क्या है यूनिफाइड पेंशन स्कीम

नेशनल डेस्क:  केंद्र सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू की है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करना है।

1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होने वाला यूपीएस, कम से कम 25 वर्षों की सेवा वाले लोगों के लिए पिछले 12 महीनों में प्राप्त औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन की पेशकश करके बढ़ी हुई वित्तीय सुरक्षा का वादा करता है।
 
इसके अतिरिक्त, यह कर्मचारी की पेंशन का 60% पारिवारिक पेंशन सुनिश्चित करता है और प्रति माह 10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी देता है।
 
इस योजना में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर मुद्रास्फीति से जुड़ी बढ़ोतरी भी शामिल है, जो बढ़ती लागत के खिलाफ सेवानिवृत्त लोगों की सुरक्षा करती है।

अब, आइए विस्तार से जानें कि यह योजना कैसे काम करती है और इसके लाभ क्या हैं:

एकीकृत पेंशन योजना (ups) क्या है?
यूपीएस सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन नीति है जो गारंटी देती है:

कर्मचारी के औसत मूल वेतन के आधार पर एक सुनिश्चित पेंशन।

मृत्यु की स्थिति में कर्मचारी के आश्रितों को सहायता देने के लिए पारिवारिक पेंशन।

यह सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम पेंशन कि किसी भी सेवानिवृत्त कर्मचारी को प्रति माह 10,000 रुपये से कम न मिले।

यह कब प्रारंभ होता है?
यूपीएस 1 अप्रैल, 2025 से प्रभावी होगा।

प्रमुख लाभ क्या हैं?
जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें सेवानिवृत्त होने से पहले पिछले 12 महीनों में उनके औसत मूल वेतन के 50% के बराबर पेंशन मिलेगी।

25 वर्ष से कम की सेवा वालों के लिए, पेंशन सेवा के वर्षों के अनुपात में होगी, पात्रता के लिए न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा आवश्यक होगी।

सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन: किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, उनके परिवार को उनकी अंतिम आहरित पेंशन का 60% पेंशन मिलेगी।

सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन: कम से कम 10 साल की सेवा वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवा के दौरान उनकी कमाई की परवाह किए बिना, प्रति माह न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।

एकमुश्त भुगतान: पेंशन के अलावा, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान प्राप्त होगा।

इसकी गणना प्रत्येक छह महीने की सेवा के लिए उनके अंतिम आहरित मासिक वेतन (डीए सहित) के 1/10वें हिस्से के रूप में की जाएगी। इस एकमुश्त राशि से सुनिश्चित पेंशन की राशि कम नहीं होगी।

मुद्रास्फीति से सुरक्षा: पेंशन को मुद्रास्फीति के अनुसार अनुक्रमित किया जाएगा, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि यह जीवनयापन की लागत के साथ बढ़े, उसी तरह जैसे सेवारत कर्मचारियों का वेतन मुद्रास्फीति (महंगाई राहत) के साथ बढ़ता है।

पिछले सेवानिवृत्त लोगों के बारे में क्या?
पिछले सेवानिवृत्त लोग जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत थे, उनके पास यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प होगा। उन्हें सार्वजनिक भविष्य निधि (पीपीएफ) दरों पर गणना की गई ब्याज के साथ बकाया भी मिलेगा।

योगदान संरचना: यूपीएस के तहत कर्मचारी योगदान समान रहेगा। कर्मचारियों के लिए मजबूत समर्थन सुनिश्चित करते हुए सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा।

किसे फायदा?
इस योजना से करीब 23 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फायदा होगा. राज्य सरकारों को भी यूपीएस अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो वर्तमान में एनपीएस के तहत 90 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचा सकता है।

संक्षेप में, एकीकृत पेंशन योजना या यूपीएस को मुद्रास्फीति से बचाते हुए, निश्चित पेंशन और पारिवारिक पेंशन की गारंटी देकर सरकारी कर्मचारियों को बेहतर वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यूपीएस के साथ, कर्मचारी सम्मानजनक और स्थिर सेवानिवृत्ति की आशा कर सकते हैं। यह नई योजना कर्मचारियों को एनपीएस जारी रखने या यूपीएस पर स्विच करने के बीच एक विकल्प प्रदान करती है, लेकिन एक बार चुनने के बाद विकल्प अंतिम होगा। सरकार 2025 तक इस योजना को लागू करने के लिए सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।