नीति आयोग ने रेल बजट को बताया फेल, बंद करने की सिफारिश

नई दिल्ली: सुरेश प्रभु देश के अंतिम रेल मंत्री हो सकते हैं। दरअसल नीति आयोग की तरफ से रेल बजट को बंद करने की सिफारिश की गई है। आयोग ने कहा कि अलग रेल बजट की जरूरत नहीं है। इसे आम बजट में ही शामिल किया जा सकता है। क्योंकि नई टे्रनें जरूरत के मुताबिक बीच में भी चलाई जा सकती हैं और किराया तय करने के लिए संसद पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है।

 

 आयोग ने अपनी बीस पन्नों की इस रिर्पोट को पीएमओ को भेज दिया है। अगर रेलवे बोर्ड इस पर सहमति जाहिर कर देता है तो करीब सौ साल से चली आ रही इस प्रथा का अंत हो जाएगा। ऐसा हुआ तो सुरेश प्रभु रेल बजट पेश करने वाले आखिरी रेल मंत्री हो जाएंगे। नीति आयोग ने अपनी एक रिपोर्ट में रेल बजट खत्म करने की सिफारिश की है।

 

नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रेल बजट एक राजनीतिक प्लेटफॉर्म बनकर रह गया है जिससे भारतीय रेल पर अतिरिक्त प्रभाव पड़ा है। रेल बजट खत्म होने पर सरकार में नौकरशाही और राजनीतिक प्रक्रिया में कमी आएगी, जिससे रेलवे को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि वोट बैंक के लिए लोकलुभवन घोषणाएं समाप्त हो जाएंगी।

 

 रिपोर्ट नीति आयोग के सदस्य विवेक देबरॉय ने तैयार की है जो पहले भी रेलवे के कायापलट पर एक रिपोर्ट तैयार कर चुके हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग रेल बजट पेश करने की मौजूदा व्यवस्था को खत्म करने से रेल सुधार की दिशा में अच्छा संदेश जाएगा।