‘उच्चतम न्यायालय की निगरानी में हो पनामा खुलासे की जांच’

नई दिल्ली : पनामा पेपर लीक मुद्दे पर एक बार फिर केंद्र पर निशाना साधते हुए कांग्रेस ने आज उन रपटों की उच्चतम न्यायालय की निगरानी में समयबद्ध जांच कराने की मांग की जिसमें कहा गया है कि दुनिया की सबसे बड़ी वाणिज्यिक बैंक नोट बनाने वाली कंपनी ‘डी ला रू’ ने पिछले एनडीए शासनकाल में एक व्यापारी से अनुबंध किया था ताकि वह कमीशन की एवज में भारत में निविदाएं हासिल करने में उसकी मदद करे।  

 

पार्टी प्रवक्ता मनीष तिवारी ने पूरे मामले की जांच के लिए बहुविभागीय समिति गठित करने के वित्त मंत्री अरुण जेटली के बयान को भी खारिज कर दिया और कहा कि यह ‘‘छलावा समिति’’ होगी। तिवारी ने कहा कि कांग्रेस की मांग है कि पनामा पेपर्स से जुड़े सभी मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित एसआईटी द्वारा कराई जाए। कांग्रेस वित्त मंत्री की आेर से गठित की जाने वाली किसी भी ‘‘छलावा समिति’’ को खारिज करती है ।