सरकार की स्रोत पर कर संग्रह, स्रोत पर कर कटौती को संबद्ध करने की तैयारीः नागेश्वरन

नयी दिल्ली, 26 मई (भाषा) सरकार किसी व्यक्ति की आय के स्रोत पर की गई कर कटौती (टीडीएस) को उसके भुगतान के लिए स्रोत पर कर संग्रह (टीसीएस) से संबद्ध करने की कवायद में जुटी है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी है।

आम तौर पर टीसीएस किसी विक्रेता की तरफ से सामान या सेवा की बिक्री के समय वसूला जाने वाला कर होता है। वहीं टीडीएस सरकार की तरफ से लगाया जाने वाला कर है।

टीसीएस को टीडीएस के साथ संबद्ध करने के पीछे यह सोच है कि व्यक्तिगत करदाताओं के नकद प्रवाह पर कोई असर न पड़े। सरकार की यह कोशिश ऐसे समय सामने आई है जब विदेशों में एक खास सीमा से अधिक खर्च पर एक जुलाई से 20 प्रतिशत टीसीएस की व्यवस्था लागू होने जा रही है।

मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईओ) अनंत नागेश्वरन ने कहा है कि सरकार ने सात लाख रुपये तक के लेनदेन को टीसीएस से बाहर रखा है जिससे छोटे करदाताओं को राहत मिलेगी। इसका मतलब है कि ज्यादातर लेनदेन 20 प्रतिशत टीसीएस के दायरे में नहीं आएंगे।

नागेश्वरन ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा, "सरकार आपके टीडीएस को टीसीएस से इस तरह जोड़ने की कोशिश में है कि अगर आपने टीसीएस दिया है तो वह कम टीडीएस के रूप में नजर आए। इस पूरी कवायद का मकसद यह है कि आपके नकद प्रवाह को कोई असर न पड़े।"
उन्होंने बृहस्पतिवार को उद्योग मंडल सीआईआई के एक कार्यक्रम में कहा कि टीसीएस और टीडीएस के बीच कोई मेल न होने से परेशान होने वाले करदाताओं को नई व्यवस्था से राहत मिलेगी।



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