भारत को अगले दो साल में रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य : ईरानी
punjabkesari.in Tuesday, Feb 23, 2021 - 08:04 PM (IST)
नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) सरकार अगले दो साल में देश को रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। केंद्रीय कपड़ा और महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगलवार को यह बात कही।
ईरानी ने परिधान एवं कपड़ा सम्मेलन कर्नाटक वस्त्र टेक को संबोधित करते हुए कहा कि हाल में पेश बजट में सात विशाल टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई है। इससे उद्योग में काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक के हथकरघा तथा परिधान विभाग ने फिक्की कर्नाटक स्टेट काउंसिल के सहयोग से किया है।
ईरानी ने कर्नाटक में रेशम क्षेत्र की वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘‘सिल्क समग्र कार्यक्रम के तहत भारत सरकार रेशम के विकास पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मुझे भरोसा है कि उद्योग जगत कर्नाटक सरकार को इस विषय में अपने विचार, प्रस्ताव या पहल की जानकारी देगा, जिससे हम अपने देश को रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। कपड़ा मंत्रालय के तहत हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत अगले दो साल में रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।’’
कर्नाटक में कपड़ा क्षेत्र के भविष्य पर मंत्री ने कहा कि राज्य में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन 359 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने कहा, ‘‘2014-15 से इस साल तक कपड़ा मंत्रालय ने कपास की खरीद और एमएसपी परिचालन के लिए 1,622 करोड़ रुपये का समर्थन दिया है जिससे 1.67 लाख किसानों को फायदा हुआ है।’’
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
ईरानी ने परिधान एवं कपड़ा सम्मेलन कर्नाटक वस्त्र टेक को संबोधित करते हुए कहा कि हाल में पेश बजट में सात विशाल टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की घोषणा की गई है। इससे उद्योग में काफी उत्साह है। इस कार्यक्रम का आयोजन कर्नाटक के हथकरघा तथा परिधान विभाग ने फिक्की कर्नाटक स्टेट काउंसिल के सहयोग से किया है।
ईरानी ने कर्नाटक में रेशम क्षेत्र की वृद्धि का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, ‘‘सिल्क समग्र कार्यक्रम के तहत भारत सरकार रेशम के विकास पर 2,000 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। मुझे भरोसा है कि उद्योग जगत कर्नाटक सरकार को इस विषय में अपने विचार, प्रस्ताव या पहल की जानकारी देगा, जिससे हम अपने देश को रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना सकेंगे। कपड़ा मंत्रालय के तहत हम यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत अगले दो साल में रेशम क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके।’’
कर्नाटक में कपड़ा क्षेत्र के भविष्य पर मंत्री ने कहा कि राज्य में कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का न्यूनतम समर्थन मूल्य परिचालन 359 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है।
उन्होंने कहा, ‘‘2014-15 से इस साल तक कपड़ा मंत्रालय ने कपास की खरीद और एमएसपी परिचालन के लिए 1,622 करोड़ रुपये का समर्थन दिया है जिससे 1.67 लाख किसानों को फायदा हुआ है।’’
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