सीतारमण के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक, राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के सुझाव
punjabkesari.in Monday, Jan 18, 2021 - 09:53 PM (IST)
नयी दिल्ली, 18 जनवरी (भाषा) बजट पूर्व चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बैठक की। बैठक में कोविड- 19 महामारी से उपजे संकट के मद्देनजर आर्थिक वृद्धि को पटरी पर लाने और राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के बारे में सुझाव दिये गये।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक यह बैठक वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप- मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
निर्मला सीतारमण ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया और इसे सहयोगात्मक संघीय ढांचे का संकेत बताया। उन्होंने इस बारे में भी संकेत दिया कि किस प्रकार केन्द्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि बैठक में ज्यादातर भागीदारों ने केनद्रीय वित्त मंत्री का संकट के समय वित्तीय रूप से मदद पहुंचाने और समर्थन देने के लिये धन्यवाद किया। कोरोना काल के दौरान राज्यों की उधार की सीमा बढ़ाकर और एक के बाद एक रिण सुविधा उपलब्ध कराकर वित्तीय समर्थन दिया गया।
राज्य प्रतिनिधियों ने आगामी बजट में शामिल करने के लिये कई सुझाव भी वित्त मंत्री को दिये। सूत्रों के अनुसार राज्यों के मंत्रियों ने आर्थिक वृद्धि, निवेश और संसाधनों की आवश्यकता तथा वित्तीय नीति के बारे में अपने सुझाव दिये।
वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त सचिव ए बी पांडे, व्यय सचिव टी वी सोमनाथन, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमणियम और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्री पिछले महीने 14 से 23 दिसंबर के दौरान विभिन्न वर्गों के साथ बजट- पूर्व बैठकें कर चुकीं हैं। वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये अब तक 15 बैठकें हो चुकी हैं और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज यह 16वीं बैठक हुई है। इस दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 170 से अधिक आमंत्रितों ने इन बैठकों में भाग लिया है।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम बजट की तैयारियों को लेकर बजट पूर्व बैठकों का आयोजन पूरी तरह से वीडियो कन्र्फेंसिग के जरिये किया जा रहा है। कोविड- 19 महामारी के कारण यह स्थिति बनी है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
वित्त मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक यह बैठक वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई। बैठक में केन्द्रीय वित्त मंत्री के साथ राज्यों, संघ शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों, उप- मुख्यमंत्रियों, वित्त मंत्रियों, मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
निर्मला सीतारमण ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया और इसे सहयोगात्मक संघीय ढांचे का संकेत बताया। उन्होंने इस बारे में भी संकेत दिया कि किस प्रकार केन्द्र सरकार कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मजबूती के साथ खड़ी रही।
मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि बैठक में ज्यादातर भागीदारों ने केनद्रीय वित्त मंत्री का संकट के समय वित्तीय रूप से मदद पहुंचाने और समर्थन देने के लिये धन्यवाद किया। कोरोना काल के दौरान राज्यों की उधार की सीमा बढ़ाकर और एक के बाद एक रिण सुविधा उपलब्ध कराकर वित्तीय समर्थन दिया गया।
राज्य प्रतिनिधियों ने आगामी बजट में शामिल करने के लिये कई सुझाव भी वित्त मंत्री को दिये। सूत्रों के अनुसार राज्यों के मंत्रियों ने आर्थिक वृद्धि, निवेश और संसाधनों की आवश्यकता तथा वित्तीय नीति के बारे में अपने सुझाव दिये।
वित्त मंत्री के साथ इस बैठक में वित्त सचिव ए बी पांडे, व्यय सचिव टी वी सोमनाथन, आर्थिक मामलों के सचिव तरुण बजाज, मुख्य आर्थिक सलाहकार के वी सुब्रमणियम और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वित्त मंत्री पिछले महीने 14 से 23 दिसंबर के दौरान विभिन्न वर्गों के साथ बजट- पूर्व बैठकें कर चुकीं हैं। वीडियो कन्फ्रेंसिंग के जरिये अब तक 15 बैठकें हो चुकी हैं और राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ आज यह 16वीं बैठक हुई है। इस दौरान अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े 170 से अधिक आमंत्रितों ने इन बैठकों में भाग लिया है।
ऐसा पहली बार हो रहा है कि आम बजट की तैयारियों को लेकर बजट पूर्व बैठकों का आयोजन पूरी तरह से वीडियो कन्र्फेंसिग के जरिये किया जा रहा है। कोविड- 19 महामारी के कारण यह स्थिति बनी है।
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