सरकार की धान खरीद 28.5 प्रतिशत बढ़ी, सबसे अधिक खरीद पंजाब में
punjabkesari.in Thursday, Oct 22, 2020 - 11:42 PM (IST)
नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) सरकार की धान खरीद एक माह से भी कम समय में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 28.55 प्रतिशत बढ़कर 116.66 लाख टन हो गयी। इसमें सबसे अधिक अनाज की खरीद अकेले पंजाब से ही की गई। केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
मंडी में फसल जल्दी पहुंचने के कारण 26 सितंबर से ही पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में एक अक्टूबर से धान खरीद शुरु हुई।
देश में 80 प्रतिशत से अधिक धान की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद का काम करती है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘वर्ष 2020-21 के खरीफ विपणन सत्र में धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल जैसे राज्यों में सुचारू रूप से जारी है।’’ बयान में कहा गया है कि 21 अक्टूबर तक, लगभग 116.66 लाख टन धान की खरीद की गई थी, जो कि एक साल पहले की अवधि में 90.76 लाख टन की खरीद से 28.55 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘116.66 लाख टन की कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 75.11 लाख टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 64.38 प्रतिशत है।’’ इसमें कहा गया है कि 22,026.26 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 10.09 लाख किसानों से धान की खरीद की गई है।
चालू वर्ष के लिए, केंद्र ने धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड) 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए-ग्रेड किस्म के लिए एमएसपी 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।
कपास के मामले में, सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 21 अक्टूबर तक 53,181 किसानों से 76,821 लाख रुपये के MSP मूल्य पर 2,72,136 कपास गांठ की खरीद की है।
इसके अलावा अन्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर दलहनों और तिलहनों की खरीद कर रही है, जो बाजार कीमत के समर्थन मूल्य से नीचे आने पर लागू होती है।
हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 14 अक्टूबर तक 862 किसानों से लगभग 683.34 टन मूंग और उड़द की 6.36 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर खरीद की गई है।
इसी प्रकार, उक्त अवधि में कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 टन नारियल गिरी खरीदी गयी है।
नारियल गिरी और उड़द के संबंध में, दरें एमएसपी पर या उससे ऊपर की हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग के संबंध में खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रही हैं।
केंद्र ने पीएसएस के तहत 10 राज्यों से इस वर्ष 43.24 लाख टन खरीफ दलहनों और तिलहनों की खरीद के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 1.23 टन नारियल गिरी खरीदने के लिए मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने कहा कि अन्य राज्यों के लिए अनुमोदन पीएसएस मानदंडों के अनुसार खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
पहले के विपरीत, सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक संदेश देने के लिए दैनिक खरीद आंकड़े जारी कर रही है कि एमएसपी पर खरीद को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है।
यह आर्टिकल पंजाब केसरी टीम द्वारा संपादित नहीं है, इसे एजेंसी फीड से ऑटो-अपलोड किया गया है।
मंडी में फसल जल्दी पहुंचने के कारण 26 सितंबर से ही पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद शुरू हुई, जबकि अन्य राज्यों में एक अक्टूबर से धान खरीद शुरु हुई।
देश में 80 प्रतिशत से अधिक धान की फसल खरीफ मौसम में उगाई जाती है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) और राज्य एजेंसियों के माध्यम से सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान की खरीद का काम करती है।
मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘वर्ष 2020-21 के खरीफ विपणन सत्र में धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर और केरल जैसे राज्यों में सुचारू रूप से जारी है।’’ बयान में कहा गया है कि 21 अक्टूबर तक, लगभग 116.66 लाख टन धान की खरीद की गई थी, जो कि एक साल पहले की अवधि में 90.76 लाख टन की खरीद से 28.55 प्रतिशत अधिक है।
मंत्रालय ने कहा, ‘‘116.66 लाख टन की कुल खरीद में से पंजाब ने अकेले 75.11 लाख टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 64.38 प्रतिशत है।’’ इसमें कहा गया है कि 22,026.26 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 10.09 लाख किसानों से धान की खरीद की गई है।
चालू वर्ष के लिए, केंद्र ने धान का एमएसपी (सामान्य ग्रेड) 1,868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि ए-ग्रेड किस्म के लिए एमएसपी 1,888 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है।
कपास के मामले में, सरकारी स्वामित्व वाली भारतीय कपास निगम (सीसीआई) ने 21 अक्टूबर तक 53,181 किसानों से 76,821 लाख रुपये के MSP मूल्य पर 2,72,136 कपास गांठ की खरीद की है।
इसके अलावा अन्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से सरकार मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत एमएसपी पर दलहनों और तिलहनों की खरीद कर रही है, जो बाजार कीमत के समर्थन मूल्य से नीचे आने पर लागू होती है।
हरियाणा, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में 14 अक्टूबर तक 862 किसानों से लगभग 683.34 टन मूंग और उड़द की 6.36 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर खरीद की गई है।
इसी प्रकार, उक्त अवधि में कर्नाटक और तमिलनाडु में 3,961 किसानों से 52.40 करोड़ रुपये के एमएसपी मूल्य पर 5,089 टन नारियल गिरी खरीदी गयी है।
नारियल गिरी और उड़द के संबंध में, दरें एमएसपी पर या उससे ऊपर की हैं। संबंधित राज्य सरकारें मूंग के संबंध में खरीद शुरू करने की व्यवस्था कर रही हैं।
केंद्र ने पीएसएस के तहत 10 राज्यों से इस वर्ष 43.24 लाख टन खरीफ दलहनों और तिलहनों की खरीद के साथ साथ आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में 1.23 टन नारियल गिरी खरीदने के लिए मंजूरी दी है।
मंत्रालय ने कहा कि अन्य राज्यों के लिए अनुमोदन पीएसएस मानदंडों के अनुसार खरीद के लिए प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिया जाएगा।
पहले के विपरीत, सरकार नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को एक संदेश देने के लिए दैनिक खरीद आंकड़े जारी कर रही है कि एमएसपी पर खरीद को समाप्त करने का कोई इरादा नहीं है।
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