Delhi: एक बार फिर आमने-सामने केजरीवाल और LG, सिसोदिया ने अमित शाह को पत्र लिख की ये मांग
punjabkesari.in Sunday, Aug 02, 2020 - 08:32 AM (IST)
नई दिल्ली/ डेस्क। होटलों और साप्ताहिक बाजारों को खोलने के दिल्ली सरकार के आदेश उपराज्यपाल द्वारा पलटने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शनिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा राजधानी के साप्ताहिक बाजारों व होटलों को क्यों बंद कर रही है, जबकि अन्य राज्यों में कोरोना के ज्यादा मरीज होने के बावजूद साप्ताहिक बाजार और होटल खोल दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने होटल व साप्ताहिक बाजार खोलने का निर्णय लिया तो एलजी ने इस निर्णय को पलट दिया सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि दिल्ली इस समय कोरोना के मामलों में 11 वे स्थान पर है। पिछले 1 महीने में स्थिति यहां काफी नियंत्रण में रही है और अब सामान्य होने की दशा में बढ़ रही है।
ऐसे में जब पूरे देश में होटल व साप्ताहिक बाजार खुले हैं, यहां तक कि जिन राज्यों में कोरोना के ज्यादा मामले आ रहे हैं (जैसे उत्तर प्रदेश, कर्नाटक) वहां होटल व साप्ताहिक बाजार खुले हैं तो दिल्ली में साप्ताहिक बाजार बंद रखकर केंद्र सरकार क्या हासिल करना चाहती है?
सिसोदिया ने अपने पत्र में लिखा कि जिस राज्य ने कोरोना नियंत्रण में बेहतर काम किया है। वहां कारोबार बंद रखने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है? सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली का 8 फीसद कारोबार व रोजगार होटल ना खुलने की वजह से ठप पड़ा है। साप्ताहिक बाजार बंद रहने से 5 लाख परिवार 4 महीने से घर पर बैठे हैं, जबकि इन्हें आशा बंधी थी कि कोरोना नियंत्रण में होने से अब कारोबार शुरू करने का अवसर मिलेगा।
साप्ताहिक बाजार बंद रखना लोगों की आशा के साथ अन्याय- सिसोदिया
साप्ताहिक बाजार बंद रखना दिल्ली के अर्थव्यवस्था के साथ व लाखों लोगों की आशा के साथ अन्याय हैं। सिसोदिया ने अपने पत्र में आग्रह किया है कि आप इस फैसले को बदले और एलजी को तुरंत मुख्यमंत्री का प्रस्ताव मंजूर करने के निर्देश दें।
दिल्ली सरकार मंगलवार को एलजी के पास इसकी फाइल पुनः भेजेगी। उन्होंने कहा कि आप एलजी को कहें कि वह इसे अब ना रोकें। दिल्ली का कारोबारी अपना काम शुरू करेगा तभी अर्थव्यवस्था सुधरेगी। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि आप तुरंत संज्ञान लेकर होटल कारोबारियों और व्यवसायियों के हक में उचित निर्देश जारी करेंगे।
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